लसीकरणाचा खेळखंडोबा होऊनही केंद्र सरकार म्हणतेय, सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप नकोच! - central government says no to judicial interference in covid vaccination policy | Politics Marathi News - Sarkarnama

लसीकरणाचा खेळखंडोबा होऊनही केंद्र सरकार म्हणतेय, सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप नकोच!

वृत्तसंस्था
सोमवार, 10 मे 2021

केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणावर भर दिला असला तरी लशीची टंचाई, वेगवेगळी किंमत आणि लसीकरणाची संथ गंती यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

नवी दिल्ली :  देशात कोरोना (covid19) संसर्गाची दुसरी लाट आली असून, सरकारने लसीकरणावर (covid vaccination) भर दिला आहे. परंतु, लशीची टंचाई, वेगवेगळी किंमत आणि लसीकरणाची संथ गंती यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने (central government) मात्र, न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करु नये, अशी भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरीस सुनावणी 13 मेपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 

केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड, एल.एन.राव आणि एस.रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे सुरू असलेली ही सुनावणी 13 मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. केंद्र सरकारने शनिवारी (ता.8) दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आज मिळाले असून, यावर विचार करण्यास आणखी वेळ लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.  

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात लसीकरण धोरणाचे समर्थन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास तो चांगल्या हेतूने असेल तरी त्यामुळे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, जागतिक महामारीचा विचार करुन देश सध्या वैद्यकीय तज्ञ आणि शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पावले टाकत आहे. यात  न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला अतिशय कमी जागा आहे. तज्ञांचा सल्ला अथवा प्रशासकतीय अनुभव नसताना आणि डॉक्टर, तज्ञ, शास्त्रर् यांचे म्हणणे डावलून न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार धोरण ठरवायला नको. 

देशात कोरोना लशीची किंमत वेगवेगळी आहे. केंद्र सरकार ही किंमत एकसमान असावी, यासाठी दोन्ही लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा करीत आहे. परंतु, आता काही राज्यांना 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याची योजना जाहीर केली आहे, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.   

हेही वाचा : मी लशीचे दोन्ही डोस घेतले असून, मला काही होणार नाही, असं म्हणणारे डॉक्टर कोरोनाशी झुंज हरले 

सध्या देशात कोरोना लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस दिली जात आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. सरकारी रुग्णालयात ही लस मोफत देण्यात येत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात यासाठी 250 रुपये मोजावे लागत होते. सरकारने आता ही किंमत कमी करुन 200 रुपयांवर आणली आहे. 

जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील रुग्णांनाही लस दिली गेली. 

देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख