नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले असतानाही इंधन दरवाढ सुरूच आहे. अनेक राज्यांत पेट्रोलच्या दराने शंभरचा टप्पा ओलांडला आहे. या महागाईतून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा विचार मोदी सरकार करीत आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तेल कंपन्या, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि काही राज्यांशी चर्चा केली आहे. यातून सरकारी महसुलावर परिणाम न होता सुमारे साडेआठ रुपयांपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा तोडगा समोर आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही आणि पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी होतील, असा पर्याय शोधण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भावात वाढ झाल्याने तेल कंपन्या सातत्याने दरवाढ करीत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे 5 रुपयांची वाढ झाली आहे. आता नागरिकांवरील हा बोजा कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने पेट्रोलियम मंत्रालय, काही राज्ये आणि तेल कंपन्यांची चर्चा झाली आहे.
यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात 8 रुपये 50 पैसे कपात करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. एवढी कपात झाल्यास सरकारच्या महसुली उद्दिष्टावर फारसा परिणाम होणार नाही. चालू आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये सरकारचे इंधनावरील उत्पादन शुल्काचे उद्दिष्ट 3.2 लाख कोटी रुपये आहे. सध्याचा शुल्काचा दर गृहित धरल्यास सरकारला प्रत्यक्षात 4.35 लाख कोटी रुपये मिळतील. यामुळे इंधनावरील उत्पादन शुल्कात 8 रुपये 50 पैसे कपात केल्यास सरकारच्या महसुली उद्दिष्टावर फारसा परिणाम न होताही ते पूर्ण होईल.
याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. देशात चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकाही याला कारणीभूत आहेत. इंधन दरवाढीचा फटका या निवडणुकीत भाजपला बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे सरकारकडून हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोल प्रतिलिटर शंभर रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल/मे महिन्यात खनिज तेलाच्या भावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यावेळी मोदी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवला होता. पेट्रोलवर केंद्र व राज्याचा 60 टक्के आणि डिझेलवर 54 टक्के कर आहे. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढले आहेत. या भाववाढीचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. मात्र, सरकारने वाढवलेले कर कमी केलेले नाहीत.
केंद्र सरकार प्रतिलिटर पेट्रोलमागे ३२.९ रुपये एवढा कर आकारत आहे. महाराष्ट्र सरकार २६.७८ रुपये कर आकारत आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचे कारण देत केंद्र अथवा राज्य सरकार महसुलावर पाणी सोडण्यास तयार नाही. यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होताना दिसत नाहीत.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.