#CBIForSSR : भाजपचे हे आमदार म्हणतात, "अनिल देशमुख राजीनामा द्या"  - #CBIForSSR:   BJP MLAs say, "Anil Deshmukh should resign" | Politics Marathi News - Sarkarnama

#CBIForSSR : भाजपचे हे आमदार म्हणतात, "अनिल देशमुख राजीनामा द्या" 

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 ऑगस्ट 2020

मुंबईचे पोलिस आयुक्त व संबंधित पोलिस उपायुक्त यांचे निलंबन झाले नाही तर आपण याबाबत पंतप्रधानांकडे तक्रार करू, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

मुंबई : सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जोरदार चपराक आहे. आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. 

याप्रकरणी पोलिसांवर राज्यातून राजकीय दबाव होता का याचीही सीबीआयने तपासणी करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.  याप्रकरणी भातखळकर यांनी समाजमाध्यमांवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हा तपास सीबीआयकडं सोपविणे हा लोकशाहीचा विजय आहे व एका अर्थाने महाविकास आघाडी व मुंबईचे पोलिस आयुक्त यांच्यावर ठपकाच आहे. त्यामुळे देशमुखांनी स्वतः राजीनामा देण्यापूर्वी मुंबईचे पोलिस आयुक्त तसेच या प्रकरणाचा कथित तपास करणारे संबंधित विभागाचे पोलिस उपायुक्त यांच्याही निलंबनाची शिफारस केंद्राला करावी, असा टोलाही भातखळकर यांनी लगावला आहे. 

मुंबईचे पोलिस आयुक्त व संबंधित पोलिस उपायुक्त यांचे निलंबन झाले नाही तर आपण याबाबत पंतप्रधानांकडे तक्रार करू, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी आपणच सर्वप्रथम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली होती, याची आठवणही त्यांनी या मागणीसंदर्भात करून दिली आहे. 

आता सीबीआयच्या तपासात सुशांतसिंह आत्महत्येचे सत्य बाहेर येईलच. महाविकास आघाडीने यातील सत्य लपवण्याचा केलेला प्रयत्नही आता उधळला जाईल, अशीही खात्री त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सीबीआय ने करावी. त्या अधिकाऱ्यांवर राज्यातून राजकीय दबाव येत होता का, याचीही पडताळणी करावी, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडं सोपविण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी याबाबत सर्व सहकार्य करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहे. या प्रकरणाचं सर्व पुरावे महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला द्यावे, आदेशाचं पालनं करावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात बिहार सरकारनं दाखल केलेला गुन्हा योग्यच असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. बिहार सरकारला तपासाला अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. 
Edited  by : Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख