ठाकरे सरकार अन् सीबीआय पुन्हा आमनेसामने? सर्वोच्च न्यायालयानेच केली विचारणा...
supreme courtsarkarnama

ठाकरे सरकार अन् सीबीआय पुन्हा आमनेसामने? सर्वोच्च न्यायालयानेच केली विचारणा...

सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारला दणका बसला आहे.

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांच्यावर खंडणीसह अन्य काही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणांची महाराष्ट्र पोलीस चौकशी करत आहेत. काही प्रकरणांमधून पोलिसांनी परमबीरसिंह यांचा जबाबही घेतला आहे. पण आता या प्रकरणांमध्ये सीबीआयची (CBI) एन्ट्री होण्याची दाट शक्यता आहे. चौकशी सीबीआयकडे देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विचारणा केली आहे.

राज्य सरकारने परमबीरसिंह यांना नुकतेच निलंबित केले आहे. परमबीरसिंह यांच्यावर खंडणीसह काही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणांमध्ये अटक न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने परमबीरसिंह यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच परमबीरसिंह यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षणही न्यायालयाने कायम ठेवले आहे.

supreme court
खासदाराच्या सुचक ट्विटनंतर शशी थरूर यांनी दिला राजीनामा

त्याचप्रमाणे न्यायालयाने या प्रकरणांची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याबाबत विचारणा केली आहे. सीबीआयला याबाबत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. सीबीआयने या प्रकरणांची चौकशी करण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे संकेत न्यायालयात मिळाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सीबीआय आणि महाराष्ट्र सरकारने आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. परमबीरसिंह यांनी देशमुखांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी सीबीआयकडून केली जात आहे.

परमबीरसिंह यांच्यावरील प्रकरणांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यासही महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात विरोध दर्शवला आहे. सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणांमध्ये सीबीआयने चौकशी करायला हवी का, याबाबत सीबीआयला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच सीबीआयकडे तपास दिल्यास तयार असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

न्यायाधीश संजय किशन कौल म्हणाले की, 'महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर आम्हाला वाटते की या प्रकरणाची चौकशी अन्य तपास यंत्रणांमार्फत करण्याचा विचार व्हायला हवा.' न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत परमबीरसिंह यांना अटक करता येणार नाही. तर आठवडाभरात सीबीआयकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.