......तर बाळासाहेबांनाही वेदना झाल्या असत्या : भातखळकरांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला - BJP MLA Atul Bhatkhalkar Taunts at CM Uddhav Thackeray | Politics Marathi News - Sarkarnama

......तर बाळासाहेबांनाही वेदना झाल्या असत्या : भातखळकरांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 26 ऑगस्ट 2020

सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अनेक प्रकल्प पैशाअभावी रखडले असून झोपडपट्टीधारकांना भाडे सुद्धा मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने या निर्णयातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांना वगळून त्यांचे पैसे तात्काळ परत द्यावेत अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.

मुंबई :  झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे व म्हाडाचे प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये सरकारने वित्त विभागाची व मंत्रीमंडळाची मान्यता न घेता मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाकडे वळवल्याचा आरोप भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. या महामार्गासाठी मुंबईतील मराठी माणसांना हक्काच्या घरापासून वंचित रहावे लागले हे पाहून स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनाही अतोनात वेदना झाल्या असत्या, असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे. 

या दोन महामंडळांखेरीज सिडको व एमएमआरडीए यांचे प्रत्येकी एक हजार कोटी व एमआयडीसी चे दीड हजार कोटी या महामार्गासाठी वळविण्यात आले आहेत. यातील अन्य महामंडळाचे नाही तर किमान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडाचे पैसे तरी परत करा, अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे.

मुंबई ते नागपूर यांना जोडणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे महामार्गाकरीता जुन्या भाजप-शिवसेना सरकारने विविध महामंडळाकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पाच हजार ५०० कोटी रुपये वार्षिक ८टक्के व्याज दराने कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिले होते. 2020 पासून त्या पैशांची व्याजासह परतफेड केली जाणार होती. परंतु तो महामार्ग वेळेत पूर्ण होणार नसल्याने व घेतलेले पैसे वेळेत परत देऊ शकत नसल्याचे कारण पुढे करत ठाकरे सरकारने त्या पैशांचे समभागात (प्रेफरन्स शेअर्स) रूपांतर केले आहे. या निर्णयामुळे या महामंडळांना त्यांच्या हक्काच्या अशा व्याजरूपी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, असा आरोप भातखळकर यांनी केला आहे.

सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अनेक प्रकल्प पैशाअभावी रखडले असून झोपडपट्टीधारकांना भाडे सुद्धा मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने या निर्णयातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांना वगळून त्यांचे पैसे तात्काळ परत द्यावेत अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना एवढीच काळजी असेल तर मुंबई महापालिकेच्या ७० हजार कोटींच्या ठेवी मोडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावेत असेही भातखळकर यांनी सुचवले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेताना वित्त विभागाची तसेच त्या त्या महामंडळांची परवानगीही घेतली नाही. तसेच मंत्रिमंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर शासन निर्णयाचे पत्रक काढण्यात आले हे चूक आहे असे आरोपही भातखळकर यांनी केले आहेत. आता महामंडळांना या रकमेचे समभाग दिले असले तरी कंपनी कायद्याप्रमाणे नफा झाल्याखेरीज लाभांश देता येत नाही. तसेच रस्ते महामंडळाच्या पतमानांकनावर परिणाम होऊ नये यासाठी सर्वसामान्यांच्या महामंडळांवर गदा आणणे योग्य नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Editet By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख