अधिवेशनात उपसभापतींची निवडणूक नको; प्रवीण दरेकरांचे पत्र

मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशना उपसभापतींची निवडणूक घेऊ नये, असे पत्र विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सभापतींना पाठवले आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या ७ आणि ८ सप्टेंबर असे दोन दिवसांचे होणार आहे

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ६० वर्षांवरील म्हणजे ज्येष्ठ आमदारांच्या उपस्थितीवर बंधनं आहेत. मात्र विधानपरिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे. अशा परिस्थितीत बहुतांश आमदारांच्या अनुपस्थितीत उपसभापतींची निवडणूक घेणे असंवैधानिक ठरेल, असे दरेकर यांनी म्हटले आहे. कालच्या कामकाज सल्लागार समितीत उपसभापती निवडणुकीचे सर्व अधिकार सभापतींना दिल्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी सभापतींकडे ही मागणी केली आहे. हरिभाऊ जावळे व रामनाथ मोते या दोन ज्येष्ठ सदस्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याकडेही दरेकर यांनी पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.

उपसभापती पदाची निवडणूक घेतल्यास सर्व सदस्यांना उपस्थित रहावे लागेल व ते धोक्याचे आहे, असेही दरेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अधिवेशन दोनच दिवसांचे असून एक दिवस शोक प्रस्तावाचा असेल. त्यामुळे चर्चा करण्यास सदस्यांना एकच दिवसाचा वेळ मिळेल, असे नमूद करुन उपसभापती पदाची निवडणूक घेण्याची तातडीची निकड नाही, असेही दरेकर यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, सध्याची ‘कोरोना’ची स्थिती पाहता सुरक्षित शारीरिक अंतराचा (सोशल डिस्टन्सिंग) निकष पाळून आणि सुरक्षेविषयी आवश्यक त्या उपाययोजना करून हे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका मंगळवारी (ता.२५) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडल्या. विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

विधानसभा उपसभापती नरहरी झिरवाळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जल संपदामंत्री जयंत पाटील, संसदीय कामकाज मंत्री ॲड. अनिल परब आदी यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकांतील निर्णयानुसार ६ सप्टेंबरला सर्व सदस्यांची 'कोविड-१९' साठीची 'आरटीपीसीआर' तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या सदस्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह असेल अशा सदस्यांनाच सभागृहात प्रवेश दिला जाणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था आवश्यकतेप्रमाणे सभागृहाच्या प्रेक्षक आणि विद्यार्थी गॅलरीमध्येही करण्यात येईल, तसेच सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून प्रत्येक सदस्याला सुरक्षा किट देण्यात येणार आहे.  सदस्यांच्या स्वीय सहायकांना विधानमंडळात प्रवेश मिळणार नाही. परंतु, स्वीय सहायकांची आणि सदस्यांच्या वाहनचालकांची बसण्याची व्यवस्था विधानमंडळ परिसरात तंबू (टेन्ट) टाकून करण्यात येणार आहे. 
Edited By - Amit Golwalkar