मुंबई : महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने" स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवले! पण...विद्यार्थी मित्र, मैत्रिणींनो खचून जाऊ नका... परिस्थितीला धैर्याने समोरे जाऊ या..यश तुमच्या वाट्याला नक्की येईल...तुमचे भविष्य उज्वलच आहे!!, अशा शब्दात परिक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देत भाजप नेते आशिष शेलार यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे.
अंतिम वर्षाची परीक्षा होणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज दिला आहे. अंतिम परीक्षेची तारीख बदलू शकते, पण परीक्षा रद्द होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ज्या राज्यांना परीक्षा घ्यायची नसेल त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (युजीसी) चर्चा करावी, असे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. युजीसीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही राज्याला परीक्षा रद्द करता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
परीक्षा घेण्याचा निर्णयाबाबत यूजीसीच्या अधिकाऱ्यावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत ज्या राज्यांना परीक्षा घ्यायची नसेल, अशा राज्यांनी युजीसीकडे याबाबतचा अर्ज करावा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबाबत उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री, मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री, यूजीसीला पत्र पाठविले होतं. या परीक्षा घेऊ नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका, असल्याचे उदय सामंत यांनी म्हटले होतं.
शेलार यांनी आपल्या ट्वीटद्वारे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावरही सडकून टीका केली आहे. ''एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला...त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला... आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार...! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला!,'' असे शेलार यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
''कुलपती म्हणून मा.राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही.. शिक्षण तज्ञांची मते घुडकावली... युजीसीला जुमानले नाही... मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही... विद्यार्थ्यांना अखेर पर्यंत वेठीस धरले.. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले... काय साध्य केले?,'' असा सवालही शेलार यांनी केला आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
मुंबई : राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. महाविकास...गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2020
