शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट म्हणतात, आमच्या समितीचा अहवाल शेतकरी हिताचाच

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने अखेर आपला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल 19 मार्चला सादर करण्यात आल्याचे या समितीचे सदस्य व शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. मात्र, हा अहवाल गोपनीय असल्याचे सांगत त्यांनी त्याबद्दल तपशील देण्यास नकार दिला असला तरी तो शेतकरी हिताचाच असल्याचे सांगितले आहे. 

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली होती. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीला कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. 

या समितीत भूपिंदरसिंग मान (भारतीय किसान युनियन), अनिल घनवट (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना), अशोक गुलाटी (कृषी शास्त्रज्ञ), प्रमोद जोशी (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांचा समावेश आहे. मान हे सुरवातीलाच समितीतून बाहेर पडल्याने समितीत तीन सदस्य उरले होते. या तीन सदस्यीय समितीने अखेर आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. 

याबद्दल बोलताना अनिल घनवट म्हणाले की, कृषी कायद्यांबाबत सरकारशी चर्चा करणाऱ्या ४२ आंदोलक संघटनांनी समितीबरोबर बोलण्यास दिला होता. समितीचे सदस्य कृषी कायद्यांच्या तरतुदींच्या बाजूचे असल्याने ती समिती मंजूरच नाही, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे समितीची या शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा झाली नाही. 

ते म्हणाले की, आम्ही सुरवातीला शेतकरी नेत्यांबरोबर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, आंदोलकांकडे जाऊन चर्चा करू, अशीही भूमिका मांडली. मात्र, २६ जानेवारीला ट्रॅक्‍टर रॅलीत झालेल्या हिंसाचारानंतर समितीने शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा करू नये, अशी भूमिका घेण्यात आली. त्यानंतर चर्चेचे मार्ग बंद झाले. मात्र, समितीने देशातील आघाडीचे कृषीतज्ज्ञ, सुमारे ८५ शेतकरी संघटना, व्यापारी प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांच्याबरोबर या कायद्यांबद्दल चर्चा केली. कायद्यांत कोणते बदल हवे आहेत का, कायदे दीड वर्षासाठी स्थगित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर मत आदी साऱ्या मुद्द्यांवर समितीने अहवालात मते मांडली आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीच्या एक दिवस आधी १९ मार्चला अहवाल सादर केला. हा सीलबंद अहवाल आता न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यातील तपशील उघड करता येणार नाही. याबद्दल आता ५ एप्रिलपर्यंत वाट पाहणे योग्य ठरेल. हा अहवाल बोजड नसून सुटसुटीत आहे आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण हिताचा विचार यात करण्यात आला आहे 

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी मागील 26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी तेव्हापासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav