आपल्या नको, शेजारच्या राज्यात जाऊन आंदोलन करा! मुख्यमंत्र्यांचा अजब सल्ला
amarinder singh advises farmers to protest in delhi and haryana

आपल्या नको, शेजारच्या राज्यात जाऊन आंदोलन करा! मुख्यमंत्र्यांचा अजब सल्ला

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या (Farm Laws)  विरोधात दहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन (Farmers Protests) करीत आहेत. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य केल्याने हे आंदोलन एवढा प्रदीर्घ काळ सुरू आहे. आता पंजाबचे (Punjab) मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग (Amarinder Singh) यांनी शेतकऱ्यांना राज्याबाहेर दिल्ली अथवा हरियानात आंदोलन करण्याचा अजब सल्ला दिला आहे. 

मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग म्हणाले की, पंजाब सरकारने नेहमीच शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. पंजाब हे तुमचे राज्य असून, तुम्ही येथील परिस्थिती बिघडवू नका. आंदोलन करणाऱ्यांनी दिल्ली अथवा हरियानात जाऊन करावे. तुमचे आंदोलन तिथे सुरू असताना पंजाबमध्ये आंदोलन करण्याची गरज काय? पंजाबचा विकास करण्याची गरज आहे. सर्व शेतकरी माझ्या मताशी सहमत असतील. मी येथे कोणतेही चुकीचे प्रकार खपवून घेणार नाही. 

पंजाबमध्ये शेतकरी 113 ठिकाणी आंदोलन करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारचे मोठे नुकसान होत आहे. पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेची हानी आपण का करावी. राज्यात आंदोलन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी केंद्रावर दबाव आणावा. राज्याच्या विधानसभेने आधीच तिन्ही कृषी कायदे नाकारले आहेत, असेही अमरिंदरसिंग यांनी स्पष्ट केले.  

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषी  कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे. शेतकरी आंदोलनाला मागील महिन्यात सहा महिने पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी काळा दिवस पाळला होता. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in