शेतकरी आंदोलनाची आता नवी रणनीती

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर गेले १० महिने शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.
Farmers Protest
Farmers ProtestFile Photo

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) दिल्लीच्या सीमांवर गेले १० महिने शेतकरी आंदोलन (Farmers Protests) करीत आहेत. या आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सीमावर्ती भागासह लगतच्या उपनगरांत राहणाऱया लाखो सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) येत्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. आधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांनी सीमांवरील शेतकऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी पुन्हा 'चलो दिल्ली'ची रणनीती आखली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर निकाल येणार आहे. मात्र, न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांमुळे प्रस्तावित निकालाबाबत शेतकरी नेते साशंक आहेत. सिंघू सीमेवर झालेल्या एका दलित तरूणाच्या हत्येमुळेही आंदोलनाला फटका बसल्याची भावना आहे. त्यामुळे निकालाच्या आधीच दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढावी आणि सुरवातीचा उत्साह पुन्हा यावा यादृष्टीने शेतकरी नेत्यांनी रणनीती आखण्यास सुरवात केली आहे. नजिकच्या काळात पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशाच्या विविध भागांत महापंचायती व मेळावे घेऊन शेतकऱयांना पुन्हा चलो दिल्लीचे आवाहन करण्यात येणार आहे. असे काही मेळावे पंजाब आणि हरियानात सुरूही झाले आहेत.

Farmers Protest
कॅप्टनच्या फ्रेंड रिक्वेस्टला 24 तासांतच भाजपचा रिप्लाय!

सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीवेळी म्हटले होते की, शेतकऱयांना बेमुदत आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे का याची न्यायालय याची छाननी करेल. आंदोलनात मृत्यू होतात तेव्हा त्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाही? तिन्ही कायद्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ते अस्तित्वातच नाहीत. मग शेतकरी नेते आंदोलन करून दिल्लीकडे येणारे रस्ते कशासाठी अडवत आहेत. या बाबींची तपासणी न्यायालय करेल.

Farmers Protest
देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या भडक्यावर पेट्रोलियममंत्री म्हणाले...

पंतप्रधान मोदी खोटारडे : राकेश टिकैत

मोदी सरकार शेतकऱ्यांना उद्योजक आणि कंपन्यांच्या हाती विकायला निघाले आहे, असा आरोप भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, या कायद्यांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खोटे बोलत आहेत. शेतकरी सरकारबरोबर चर्चेसाठी सदैव तयार आहेत. चर्चेच्या ११ फेऱ्यांनंतर सरकारच आम्हाला बोलावत नाही. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे व हमीभावाचा (एमएसपी) कायदा करणे या मुख्य मागण्यांपासून चर्चेची सुरवात व्हावी. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे हाच आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा एकमेव उपाय आहे असेही टिकैत यांनी सांगितले.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com