मोठी घडामोड : उच्च न्यायालयाने निकाल दिला अन् काही तासांतच शहांच्या भेटीला राज्यपाल

विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त 12 जागांबाबत उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर काही तासांतच मोठ्या घडामोडी घडू लागल्या आहेत.
after high court verdict governor bhagat singh koshyari meet amit shah
after high court verdict governor bhagat singh koshyari meet amit shah

मुंबई : विधान परिषदेच्या (Legislative Assembly) राज्यपालनियुक्त 12 जागांबाबत उच्च न्यायालयाने (High Court) निकाल दिल्यानंतर काही तासांतच मोठ्या घडामोडी घडू लागल्या आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor BhagatSingh Koshyari) यांनी कालच (ता.13) तातडीने दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची (Amit Shah) भेट घेतल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने राज्यपालांना 12 जागांबाबत ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शहांची भेट घेतली असली तरी राजभवनाने मात्र, ही सदिच्छा भेट असल्याचे म्हटले आहे. 

राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. घटनेने त्यांना दिलेल्या अधिकारामुळे कोर्टही राज्यपालांना विधान परिषदेच्या १२ जागांबाबत निर्देश देऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एकीकडे न्यायालयाने या प्रकरणी निर्देश देऊ शकत नाही, असे म्हटले असले तरी परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा, असे म्हटले आहे. 

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी महाविकास आघाडी सरकारने नऊ महिन्यांपूर्वी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे. मात्र, त्याबाबत राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपाल त्यावर निर्णय घेत नसल्याने नाशिकमधील एकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांचा जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवू शकत नाहीत. राज्यपालांनी परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा. याबाबत मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संवाद असायला हवा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. पण, ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वय असावा. संविधानाने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार न्यायालयही त्यांना कुठल्याही प्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाही. पण, ठराविक काळानंतर तुम्ही कुठल्याही प्रश्नावर निर्देश व निकाल द्यायला हवा. राज्याचे सुशासन राखण्यासाठी एखादा निर्णय अनिश्चित काळासाठी ताटकळत ठेवणे हेही योग्य नाही. ते राज्यपालांच्या अधिकारांना शोभणारे नाही, असेही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com