आम आदमी पक्षाचा या मागणीसाठी पुण्यात मोर्चा... - Aam Aadmi Party's morcha in Pune for this demand | Politics Marathi News - Sarkarnama

आम आदमी पक्षाचा या मागणीसाठी पुण्यात मोर्चा...

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 15 ऑगस्ट 2020

 लॉकडाउन दरम्यानचे २०० युनिट पर्यन्तचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

पुणे : लॉकडाऊन काळातील दोनशे युनिट पर्यंतचे वीज बिल माफ करावे, या मागणीसाठी पुण्यात आम आदमी पक्षातर्फे मोर्चा काढण्यात आला. सामाजिक अंतर पाळत नागरिकांच्या सहभागाने ही पदयात्रा काढण्यात आली.  एस.एन.डी.टी. येथील  महावितरणच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करुन  वीज बिल माफीचे निवेदन देण्यात आले.

या आंदोलनात आम आदमी पक्षाचे शहर संयोजक मुकुंद किर्दत, संघटनमंत्री डॉ अभिजित मोरे, कोथरूडचे सहसंयोजक प्रा. सुहास पवार, मनोज थोरात, अभिजित परदेशी, संदीप घाडगे, अमोल बगाडे, राजेंद्र वराडे, ऋषिकेश मारणे, सतीश यादव, विनय शिवणकर, महादेव शाहीर, विक्रम गायकवाड, सुशील बोबडे, चंद्रशेखर शिंदे,संदीप घुले, संदीप पासलकर, ताराबाई चव्हाण, कौशल्या सुब्रे, आशा भोईटे, सुजाता बल्लाळ, सुधा सुर्वे यासह अनेक जण सामील होते.
 
कोविड साथ व लॉकडाऊन दरम्यान राज्यातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे राज्यातील सामान्य  जनता आर्थिकदृष्ट्या फारच संकटात आली आहे.  लॉकडाउन दरम्यानचे २०० युनिट पर्यन्तचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार दरमहा २०० युनिट वीज सर्व दिल्लीकर रहिवाशांना मोफत देत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील जनतेला दरमहा ३०० युनिट पर्यन्त वीज बिलात सवलत देण्याचे आश्वासन शिवसेना नेते व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले आहे. पण ते अद्याप पूर्ण केलेले नाही. किमान कोविड संकट काळात तरी महाराष्ट्रातील जनतेची वीज बिले माफ करून दिलासा देणे आवश्यक होते.  पण महावितरणच्या बिलांमुळे नागरिकांना शॉक बसला आहे. हे वीज बिल भरण्याची  बहुतांशी कुटुंबांची सध्या क्षमता नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. आम आदमी पक्षातर्फे राज्यभर वीज बिल माफीचे निवेदन अर्ज भरण्याची मोहीम राबवली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजच्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.  

अशा आहेत आपच्या मागण्या  

  1. कोविड साथ, लॉकडाऊन दरम्यान प्रत्येक महिन्याला २०० युनिट पर्यन्तचे वीज बिल माफ करावे.  
  2. ज्यांनी वीज बिल नाईलाजाने भरले असेल त्यांची भरलेली रक्कम पुढील बिलात समायोजित करावी.
  3. महावितरणकडून एप्रिलपासून वीज दरात करण्यात आलेली वाढ मागे घ्यावी
  4. वीज कंपन्याचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
  5. राज्य सरकारचा वीज बिलातील वाढीव वहन अधिभार रद्द करण्यात यावा.
     
अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख