Old Pension Scheme : राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी उद्या (18 मार्च) पासून संपावर जाणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे उद्यापासून राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले, तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्यामुळे कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. तर, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय न झाल्यास (२८ मार्च, २०२३) पासून राज्यातील राजपत्रित अधिकारी सुद्दा बेमुदत संपात सक्रीय सहभागी होणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारचे टेन्शन आणखी वाढले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी अडचन येत आहे. मात्र, या अडचणीवर सरकारला मार्गा काढावा लागणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने जुन्या पेन्शन योजनेचे आश्वास दिले होते. त्यामुळे भाजपला तिथे फटका बसला. तेथे काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू केली. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनीही शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. अनेक मोचे काढले आहेत. नागपूर अधिवेशनावर कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी पेन्शन दिली तरच मत देणार अशी भूमिका घेतली होती. त्याचा परिनाम विधान परिषद निवडणुकीत दिसला. त्यामुळे पेन्शनवर तोडगा न काढल्यास, निवडणुकीत भाजपला फटका बसू शकतो.
त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेचे भूत सरकारच्या मानगुटीवर बसल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत आहेत. त्या सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा. सर्व रिक्त पदे भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव हटवा.
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त तात्काळ करा. कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या मंजूर करा. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, अशा प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
