जिल्हा बॅंकेची निवडणुक बिनविरोध झाली तर नेत्यांची झाकली मुठ सव्वा लाखाची..

बीड : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी. मात्र, मागच्या काही वर्षांपासून बँकेची घडी विस्कटली आहे. आता कागदांवरील आकड्यांमुळे बॅंक ठिकठाक वाटत असली तरी शेतकरी हितासाठी भविष्यात बिनविरोध निवडणुक आणि सामंज्यस्याने एकदिलाने कारभार हाकला तर ही बँक पुन्हा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. विशेष म्हणजे यामुळे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची झाकली मुठ सव्वा लाखाची राहील हेही महत्वाचे.

पुढच्या आठवड्यात बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम शक्य असून सद्यस्थितीत दोन्ही पक्षांसाठी निवडणुक लढून एकतर्फी यश अशक्य आहे. ग्रामीण भागांत शाखांचे जाळे आणि एक हजार कोटींवर उलाढाल असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा होती. मात्र, २०१० - ११ च्या दरम्यान बँकेतील कर्जवाटपातील अनियमिततेची प्रकरणे पुढे आली आणि बँकेची आर्थिक घडी विस्कटली.

काही वर्षे प्रशासकांच्या कारभारानंतर मागच्या वेळी लागलेल्या निवडणुकीत तत्कालिन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने बँकेवर सत्ता मिळविली. त्यावेळी काँग्रेसचे असलेले सुभाष सारडा यांचे चिरंजीव आदित्य सारडा यांच्या गळ्यात पंकजांनी चांगल्या कारभाराच्या अपेक्षने अध्यक्षपदाची माळ घातली. वास्तविक अध्यक्षपदासाठी समान संधी  हा फार्म्युला ठरलेला असतानाही शेवटपर्यंत सारडांनी अध्यक्षपदाची माळ गळ्यातून निघू दिली नाही.

पाच वर्षांत पिक विमा, तत्कालिन सरकारची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि आताच्या सरकारची महत्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अशा योजनांतून बॅंकेच्या तिजोरीत शेकडो कोटींच्या रकमा आल्या. कागदांवरील आकड्यांनी बँक सशक्त दिसत असली तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना म्हणावा तेवढा झाला नाही हेही वास्तव आहे. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. येत्या सोमवारपर्यंत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे.

धनंजय मुंडेची ताकद मर्यादित..

जिल्ह्यात आणि राज्यात राजकीय सत्तांतर झालेले असले तरी सहकाराची निवडणुक असल्याने बँकेची गणिते वेगळी आहेत. मागच्या निवडणुकीत सुरेश धस, जयदत्त क्षीरसागर या तत्कालिन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजप आघाडीकडून निवडणुक लढवून यश मिळविले होते. आताही दोघे एका पक्षात असले तरी धस - मुंडेंचे संबंध ऊसतोड मजूर आंदोलनापासून ताणलेलेच आहेत. क्षीरसागर शिवसेनेत असले तरी पालकमंत्री धनंजय मुंडे व इतर महाविकास आघाडीतील नेत्यांशी त्यांचे फारसे सख्य नाही.

बॅंकेच्या बाबतीत खुद्द पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांची ताकदही मर्यादीतच आहे. महाविकास आघाडी असली तरी बँकेबाबत शिवसेना आणि काँग्रेसच्या ताकदीला मर्यादा आहेत. भाजपमध्येही जे काही चाललंय आणि बँकेत जे काही पाच वर्षांत घडलेय तेही फारसे चांगले नाही. शेतकरी हितासाठीही फार काही झालेले नाही आणि सत्ताधारी संचालकांनाही खुश ठेवता आलेलेले नाही. त्यामुळे दोघांनीही झाकली मुठ सव्वा लाखाची म्हणावी आणि शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून बिनविरोधचा फॉर्म्युला समोर आणण्याची गरज आहे.

या नेत्यांशिवाय राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित, आमदार प्रकाश सोळंके, भाजपचे राजाभाऊ मुंडे, रमेशराव आडसकर आदी नेत्यांची कमी - अधिक प्रमाणात ताकद आहे. वरील सर्व नेत्यांनी शेतकरी हिताचे काम करणाऱ्या आणि जाण असणाऱ्यांची संचालक म्हणून नावे निश्चित करुन लढण्यापेक्षा अविरोध निवडणुकीचा फॉर्म्युला समोर आणावा आणि भविष्यात अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवरही राजकीय नेता जरी असला तरी शेतकऱ्यांचा कळवळा असलेला व्यक्ती बसविला तर भविष्यात शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी अधिक मजबूत होऊ शकते.

सरकारचीही मिळू शकते मदत

मागच्या सत्तेच्या काळात जिल्हा बँकेला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची मदत मिळेल, अशा नेत्यांच्या घोषणा होत्या आणि सामान्यांनाही तशी अपेक्षा होती. बँकेवर सत्ता आली पण बँकेला कवडीचीही मदत भेटली नाही. आता अविरोध निवडणुक झाली तर महाविकास आघाडी सरकारकडून तरी मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कारण, राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांना सहकारी संस्था टिकविण्याची तळमळ आणि शेतकरी प्रश्नांची जाण आहे.

दुर्लक्षामुळे पंकजा मुंडेंच्या अजेंड्यांनाही बायपास

दरम्यान, मागच्या काळात बँकेच्या तिजोरीत पीक कर्जमाफी, विम्याचे कमिशन आणि विमा रकमांचे व्याज या माध्यमातून शेकडो कोटींच्या रकमा आल्या. या आकड्यांचाच पाच वर्षे खेळ खेळला गेला. मात्र, ज्या थकित कर्जांमुळे बँकेची घडी विस्कटली होती त्याच्या वसूलीचे नियोजन, एकरकमी परतफेड, सेटलमेंट आदी कुठलेच नियोजन या काळात झाले नाही. मागच्या वर्षात राज्यात विरोधातले सरकार असतानाही पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ कारखान्याला राज्य सरकारने थकहमी दिली. सहकार चळवळ टिकली पाहीजे आणि शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप झाला पाहीजे या जेष्ठ नेते शरद पवारांच्या धोरणाचा हा भाग होता.

जिल्ह्यातही पंकजा मुंडे यांना हा फॉर्म्युला अपेक्षीत होता. जरी विरोधी पक्षांचे कारखाने असले तरी गाळप सुरु झालेल्या कारखान्यांना बँकेने कर्ज द्यावे, असा त्यांचा मानस होता. पण, त्यांच्या धोरणाला बायपास झाल्याने काही संचालकांत नाराजी आहे. शेतकरीही बँकेच्या कारभाराबाबत खुश नाही. त्यांनी सुरुवातीपासूनच व्यक्तीश: लक्ष न घातल्याने त्यांचे अनेक अजेंडे असे नजरेआड करण्यात आले.

Edited By : Jagdish Pansare