Supreme Court Hearing : ठाकरे गटाची युक्तीवादात मोठी मागणी : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय घ्या

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामुळेही (Supreme Court) मोठ्या प्रमाणात किचकट बनले आहे. तसेच राज्यालापालांचे (Governor) निर्णयही राजकीय हेतूने प्रेरित होते. अविश्वासदर्शक ठरवापूर्वीच नव्या सरकारला शपथ देऊन बहुमत चाचणीस पाचारण करणे, हे घटनाबाह्य होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्यपालांकडून घटनात्मक संकेत पायदळी तुडवले गेले. राज्यपालांच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड. त्यामुळे या घटनात्मक पेचावर सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय घ्यावी, तो इतर कोणत्याही संस्थांकडे सोपवू नये, अशी मोठी मागणी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज युक्तीवाद केली. (Supreme Court should decide on the power struggle in Maharashtra : Abhishek Manu Singhvi)

सर्वोच्च न्यायालयात आज ठाकरे गटाकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तीवाद करत आहेत. त्यांनी एकूण हे प्रकरण सोडविण्यााठी काय करायला हवे, हेही सांगितले. तसेच, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा, तो इतर कोणत्याही संस्थेकडे सोपवू नये, अशी मागणी युक्तीवादामध्ये केली.

मुळात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण किचकट होण्यास सुप्रीम कोर्टाची भूमिकाही कारणीभूत ठरली आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांचे हात आमदारांवर आपत्रातेची कारवाई करण्यापासून बांधले गेले. त्या काळातच राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ दिली. नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली. हे सर्व संकेताला धरून नाही, असेही सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर येऊ द्या, अशी आमची मागणी होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानेच आयोगाला निर्णय करण्याची मुभा दिली आणि आयोगाने आपला अंतिम निकालही देऊन टाकलेला आहे. तसेच, विधानसभा उपाध्यक्षांचे हात आपत्रतेच्या निर्णयासंदर्भात बांधले गेले, त्यामुळेही हे प्रकरण आणखी किचकट बनले. सुप्रीम कोर्टामुळेच हे प्रकरण एवढ्या लांबवर आले आहे. कोर्टाने म्हटले हेाते की सर्व घडामोडी अंतिम निकालाला बांधली असतील. माग कोर्ट मागे जायला का घाबरत आहे, असा सवालही सिंघवी यांनी उपस्थित केला.

राज्यपालांच्या निर्णयावर बोलताना सिंघवी म्हणाले की, राज्यपालांचे निर्णय राजकीय प्रेरणेतून घेण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेत घटनात्मक पदाचे संकेत पायदळी तुडवले गेले. नव्या सरकारचा शपथविधी हा राज्यपालांच्या निर्णयाचा परिणाम होता. राज्यपालाच्या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे सध्याच्या अध्यक्षांची निवड होय. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत इतर कोणीही निर्णय घेण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टानेच निर्णय घ्यावा. विधानसभा अध्यक्षांना टाईमबाँड करता येत नाही. तसेच इतरही प्रश्न आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणावर निर्णय घ्यावा.