Supreme Court News : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना तुरुंग अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश देण्याचे आदेश दिले आहे. जामीन मिळूनही जे अद्यापही तुरुंगात आहेत आणि त्यांनी जामीनाच्या अटी पुर्ण केलेल्या नाहीत, अशा कैद्यांची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती ए.एस. ओका यांनी स्पष्टपणे एका तक्त्यामध्ये खालील माहिती मागवली आहे.
यात
1. कैद्याचे नाव;
2. त्याच्यावर ज्या गुन्ह्याचा आरोप आहे;
3. जामिनाची तारीख;
4. जामिनाच्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत;
5. कोणत्या कालावधीसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला आहे; आणि
6. जामीन आदेशाची तारीख.
न्या. कौल आणि ओका यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना कारागृह अधिकाऱ्यांना आवश्यक असलेली माहिती १५ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आठवडाभरात राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) कडे डेटा पाठवायचा आहे. यानंतर NALSA आवश्यकतेनुसार काही महत्त्वाच्या सुचना करेल त्यासोबतच कैद्यांना कायदेशीर मदत दिली जाईल, असेही नमुद केलं आहे.
देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या आणि जन्मठेपेच्या दोषींच्या याचिकांवर विचार करत होते. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात जामीन मिळाल्यानंतरही केवळ जामिनाच्या अटी पूर्ण न केल्यामुळे कैदी तुरुंगात आहे, असे निरीक्षण यावेळी न्यायमुर्ती कौल यांनी नोंदवले. तसेच, "माझ्या निदर्शनास फक्त एक केस आली आहे, पण देशभरात अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात कैद्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता, परंतु ते केवळ जामीनाच्या अटी व शर्तींचे पालन करु शकले नाही म्हणून ते अजूनही तुरुंगातच आहेत. दिल्लीत अशा प्रकरणांची संख्या कमी असू शकते. पण ज्या राज्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या अनेक आव्हाने आहेत तिथे ही समस्या सर्वाधिक असू शकते. असंही निरीक्षण यावेळी न्यायमुर्ती कौल यांनी स्पष्ट केलं.
अशा परिस्थितीत कैद्यांना जामीनाच्या ज्या अटी पुर्ण करता येत नाही त्या अटींमध्येच बदल करणे हाच या समस्येचे निराकरण करण्याचा एकमेव मार्ग असु शकतो, असे न्या. ओका यांनी अधोरेखित केले. तसेच प्रत्येक प्रकरणात अशा दुरुस्तीसाठी अर्ज दाखल करावा लागेल. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या संख्येचा डेटा गोळा करणे महत्त्वाचे ठरते.
याशिवाय टाटा इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल सायन्सेस (TISS) डीएलएसएने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे एक समान अभ्यास हाती घेत आहे. हे लक्षात घेता, खंडपीठाने आदेशात नोंदवले की जामीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी NALSA टीस'ची मदत घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
