नवी दिल्ली : राज्यातील सर्व मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीचा (Local Bodies election) कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज दिला. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी (OBC Reservation) राज्य सरकारने `ट्रिपल टेस्ट`च्या चाचणी अद्याप पालन न केल्याने या आरक्षणाविना या निवडणुका होणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने या निवडणुकांसाठी मतदारसंघ (वाॅर्ड) रचनेचा स्वतःकडे घेतलेला अधिकार सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालायने नाकारला आहे. यावर सविस्तर सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे.
वाॅर्डरचनेेचा अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतल्यापासून म्हणजे 11 मार्च 2022 पासून या राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया थांबवली होती. आता ही तेव्हापासूनची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, असे या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे प्रभागरचना अंतिम करणे, त्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव प्रभागांची आरक्षण सोडत काढणे, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे यासाठी किमान 45 ते 60 दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे. 11 मार्चपासून पुढची प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेशात स्पष्ट म्हटल्याने निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेली प्रभागरचनाच कायम राहणार असल्याचे या निकालातूून स्पष्ट झाले आहे. हा सारा कालवाधी पाहिला तर जुलै महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात मतदान होऊ शकते.
मुदत संपलेल्या आणि आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील किमान १9 महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक २४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुका आधीच्याच प्रभागरचनेनुसार कराव्यात, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या निवडणुका वेळेत घेण्यााबाबत राज्य घटनेतील कलमांना उद्धृत करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक पुढे ढकलण्याची तरतूद नसल्याने स्पष्ट केले. तसेच कोव्हिड काळापुरत्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सराकरने केलेला कायदाही आता उपयोगी पडणार नाही, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राहुल रमेश वाघ यांनी राज्य सरकारने मतदारसंघ रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याच्या कायद्याला आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. अजय खानविलकर, न्या.सी टी रवीकुमार व न्या. अभय ओक यांच्या पीठाने आजचा निकाल दिला.
नव्या कायद्यानुसार राज्यात मतदारसंघ फेररचनेचे काम सुरू असल्याने त्यानुसार मिळणाऱया आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका घ्याव्यात असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. दर ५ वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब योग्य नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
राज्य सरकारतर्फे या प्रकरणात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल शेखर नाफडे यांनी सांगितले की आरक्षण देण्यासाठी जनगणनेचे ताजे आकडे आवश्यक आहेत व त्यानुसार निवडणुका व्हाव्यात असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालानुसार ज्यांची मुदत संपून ६ महिने झाले व आगामी ६ महिन्यांत ज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा निकाल लागू करणार असल्याचेही नाफडे यांनी स्पष्ट केले.
वाघ यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकिल देवदत्त पालोदकर म्हणाले निवडणूक आयोगाने कोणती निवडणूक कोणत्या टप्प्यात घेता येईल, याचे वेळापत्रकच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे टप्पेनिहाय या निवडणुका होतील, असे वाटते. निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. निवडणूक आयोगाने पुढील तारखेच्या आधी अनुपालन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. कोणत्याही स्वरूपाची अडचण उद्भवल्यास तारखेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करण्याची मुभा निवडणूक आयोगा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे पालोदकर यांनी सांगितले.
सरकार पुन्हा अपील करणार : परब
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होणार आहेत. त्यावरून भाजपने राज्य सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारही पेचात पडले आहे. त्यामुळे या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा परिवहनमंत्री अनिल परब सायंकाळी उशिरा केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
