शेतकरी संघटना सत्तेला चिकटली अन्‌ सत्व हरवून बसली!

सोलापूर : आमदारकीचा हिरवा आणि लाल बिल्ला जेवढा रुबाब देतो, तसाच काहीसा रुबाब पूर्वी शेतकरी संघटनेच्या लाल बिल्ल्यात अन्‌ पांढऱ्या अक्षरात होता. संघटनेतून कार्यकर्ता मोठा झाला आणि सत्तेला चिटकला. चळवळीतील कार्यकर्ता सत्तेला चिटकला की संघटना मोडकळीस येते, हा शरद जोशींपासून (Sharad Joshi) सुरू झालेला अनुभव सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांच्यापर्यंत येऊन थांबला. देशातील सर्वाधिक साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांनी २५०० च्या पहिल्या उचलेसाठी आंदोलन हाती घेतले आहे. मुद्दा जरी पहिल्या उचलेचा असला तरी संघटनांची विश्‍वासार्हता हरवल्याने या आंदोलनात पूर्वीची ताकद सध्या दिसत नाही. (Previous enthusiasm was not seen in sugarcane rate agitation of the farmers association)

सोलापूर जिल्ह्याने शेतकरी संघटनेवर किती प्रेम केले, हे सांगण्यासाठी २००९ ची पंढरपूर विधानसभा आणि २०१४ ची माढा लोकसभा निवडणूक पुरेशी आहे. पंढरपुरातून २००९ मध्ये तेव्हांचे राष्ट्रवादीचे हेविवेट नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचा पराभव अपक्ष उमेदवार भारत भालके यांनी केला. भालके जरी कागदोपत्री अपक्ष असले तरीही त्यांच्या विजयासाठी शेतकरी नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी जीवाचे रान केले होते. विजयसिंह मोहिते-पाटील यांना २०१४ मध्ये अवघ्या 25 हजार मतांनी माढ्यातून राष्ट्रवादीची खासदारकी मिळाली. त्यांच्या विरोधात असलेले स्वाभिमानीचे उमेदवार सदाभाऊ खोत यांचा आणि सोलापूरचा काय संबंध?, खोत नक्की कोण? हेही अनेकांना माहिती नसताना जिल्ह्याने शेतकरी संघटनेवर मनापासून प्रेम केल्याची ही मूर्तीमंत उदाहरणे आहेत. मोहिते-पाटलांनी २०१४ च्या खासदारकीसाठी माळशिरसमध्ये ‘उत्तम’ पर्याय शोधल्याने खोत यांची खासदारकी शेवटच्या टप्प्यात हुकली.

शेतकरी नेते शरद जोशी भाजपच्या मदतीने राज्यसभेत गेले आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी बाजूला झाले. सदाभाऊ २०१६ मध्ये भाजपच्या मदतीने विधान परिषदेत गेले आणि २०१७ मध्ये मंत्री झाले आणि शेट्टी-खोत यांच्यात फूट पडली. सत्तेसाठी अंतर्गत कलह वाढला. त्यातूनच ‘सत्तेचा गोडवा आणि शेतकरी तुडवा’ ही म्हण गेल्या काही वर्षात तंतोतं लागू पडू लागल्याने शेतकरी संघटनांनी विश्‍वासार्हता गमावली आहे.

कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचा कट्टर विरोधक म्हणून एकेकाळी शेतकऱ्यांनी शिवसेना व नंतर शेतकरी संघटना हा पर्याय स्वीकारला होता. त्यामुळेच सोलापूर जिल्ह्यात संघटनेचे सहा झेडपी सदस्य, पंचायत समिती उपसभापतीही झाले होते. संघटनांची हरवलेली विश्‍वासार्हता, शिवसेनेत पडलेली फूट यामुळे खदखदणारा बळिराजा मताचे दान कोणाच्या पारड्यात टाकणार? यावर भविष्यातील निवडणुकांचे निकाल अवलंबून असणार आहेत.

शिंदे-परिचारकांना पाठिंबा कसा?

राजकीय पक्षांना सोडून शेतकऱ्यांनी ज्या ज्या वेळी संघटनांवर विश्‍वास टाकला, त्या त्या वेळी संघटनांनी घेतलेली भूमिका अनाकलनिय आहे. ज्या कारखानदारांच्या विरोधात संघटनेचे कार्यकर्ते, शेतकरी आंदोलन करतात, लाठ्या अन्‌ काठ्या खातात त्याच कारखानदारांचा विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करतात? हे अजबच आहे. विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने करमाळ्यातून संजय शिंदे आणि पंढरपुरातून प्रशांत परिचारक यांना दिलेली विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आजही खटकत आहे. संघटना शेतकऱ्यांची आणि शेतकरी नेत्यांना गोडवा कारखानदारांचा? याचे गुपित समजलेच पाहिजे.

स्वयंघोषित नेते आणि कार्यकर्ते संभ्रमात

जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांचे गुपित नाते याचे संदर्भ आंदोलन कोणत्या कारखान्यावर होते? यावरून सहजपणे लक्षात येते. मोठ्या संघटनांमध्ये पडलेली फूट, नव्या संघटनांचे फुटलेले पेव यामध्ये शेतकऱ्यांची ताकद विखुरली गेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातील पहिल्या उचलेचा गंभीर प्रश्‍न आज प्रखरपणे समोर येताना दिसत नाही. शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून जिल्ह्यातील स्वाभिमानी, रयत क्रांती, बळिराजा आणि जनशक्ती या शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येत सोलापूर जिल्हा ऊस दर संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या माध्यमातून एकीकरणाचा प्रयत्न झाला असला तरीही यश मिळताना दिसत नाही. जनहित शेतकरी संघटना आणि प्रहार शेतकरी संघटना यांची भूमिका अद्यापही स्पष्ट दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे सगळेच स्वयंघोषित नेते झाल्याने कोणी कोणाला सांगायचे आणि कोणी कोणाचे ऐकायचे? हा खरा प्रश्‍न आहे.