पुणे : ओबीसींसाठीचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) टिकविण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेला आयोग विविध माहिती गोळा करत आहे. या माहितीत परप्रांतीय ओबीसींची देखील मोजणी करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने या आयोगाला केली आहे. त्यास मराठा महासंघाने (Maratha Mahasangh) लेखी विरोध केला आहे. असे करणे हे चुकीचे ठरणार असल्याचे आयोगाला कारणांसह सांगितले आहे. तसेच आयोगाच्या एकूण कार्यपद्धतीवर देखील प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले आहेत. (OBC Commission news updates)
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे प्रभारी अध्यक्ष आणि सरचटणीस राजेंद्र कोंढरे (Rajendra Kondhare) यांनी हे निवेदन दिले आहे.
1) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाप्रमाणे ज्‍या इतर मागास प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण द्यावयाचे आहे त्‍या मागासवर्गांची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु याबाबत आयोगाच्या `टर्म्‍स ऑफ रेफरन्‍स`मध्‍ये काहीही उल्‍लेख नाही. तद्वतच या समर्पित आयोगामध्‍ये सदस्‍य म्‍हणून कोणत्‍याही समाजशास्‍त्रज्ञ, अर्थतज्‍ज्ञ व शिक्षण तज्‍ज्ञ यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या आयोगाचे इतर मागास प्रवर्गाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे निष्‍कर्ष न्‍यायालयात ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे वाटते
2) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने इतर मागास वर्गाचे अभ्‍यासपूर्ण सर्वेक्षण (Empirical Enquiry) करून इतर मागास प्रवर्गाची गाव, गण, गट, प्रभागनिहाय लोकसंख्या, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा डेटा गोळा करूनच आरक्षणाची शिफारस करावयाची आहे. परंतु संशोधन शास्‍त्राच्‍या नियमाप्रमाणे अभ्‍यासपूर्ण सर्वेक्षण (Empirical Enquiry) करण्‍यासाठी जी शास्‍त्रशुद्ध पद्धत विहीत केली आहे तिचे पालन आयोगाकडून होणे आवश्यक आहे.
3) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांच्‍या निकालाच्‍या परिच्‍छेद क्र. ७ पान क्र. १२ मध्‍ये इतर मागास प्रवर्गाच्‍या लोकसंख्‍येची तुलना अनुसूचित जाती व जमाती बरोबर करून मगच इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या नक्‍की करून आरक्षण प्रमाण नक्‍की करावे असे आहे . परंतु असा मुद्दा आयोगाला दिलेल्‍या टर्म्‍स ऑफ रेफरन्‍समध्‍ये नाही. यामुळे सुद्धा आयोगाचे निष्‍कर्ष व शिफारसी न्‍यायालयात टिकणार नाहीत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
4) आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या मोजताना बाहेरच्या राज्यातील परप्रांतीय ओबीसीची लोकसंख्या मोजली जाणार असल्याचे समजते. आयोगाला असे करता येणार नाही त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
5) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणासाठी या आयोगाची नेमणूक झाली आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ,इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० नुसार केलेल्या नियम २ ड अन्वये विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता २१ नोव्हेंबर १९६१ इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी १३ आक्टोंबर १९६७ हा मानीव दिनांक आहे.
6) या मानीव दिनांकापूर्वी ज्यांचे महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य आहे अशाच व्यक्ती व त्यांचे वारस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यानुसार आपल्या राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या मोजताना हि बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या मूळ रहिवास असलेल्या ओबीसींची लोकसंख्या मोजली गेली पाहिजे. कारण आपल्या राज्यात निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जे जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र लागणार आहे त्यास वर नमूद मानीव दिनांकापुर्वीचे वास्तव्य पुरावा महत्वाचा आहे .
7) महाराष्ट्र राज्याने १९५० साली तत्कालीन मुंबई राज्य असताना आपली डोमिसाईल (अधिवास ) धोरण घोषित केले आहे. २७ सप्टेंबर १९५० च्या शासन निर्णयानुसार त्याबबात नियम बनविण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० साली होऊन आजपर्यंत राज्याने अधिवास ठरविणेसाठी स्वतंत्र धोरण घोषित केलेले नाही. त्यामुळे जुन्याच धोरणानुसार अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाने २००६ साली विभागीय आयुक्त पुणे यांनी अधिवास (Domicile By Choice) देण्यासाठी केवळ एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार केवळ १० वर्षाच्या वास्तव्यावर परराज्यातील लोंकाना राज्यात सध्या अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येते.
शासन निर्णय क्रं. १५६/३४ दि. २७ सप्टेंबर १९५० नुसार म्हणजेच तत्कालीन मुंबई राज्याच्या व सद्याच्या अधिवास नुसार जी व्यक्ती या राज्यातील अधिवासी म्हणजेच परंपरागत मुळ रहिवासी आहे त्यास आयुष्यात एकदाच अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येते. सदरचे प्रमाणपत्र हे सर्वसाधारणपणे त्याच्या वडिलांच्या वडिलांचा मूळ व परंपरागत अधिवास असल्या ठिकाणी देण्यात येते. हे प्रमाणपत्र जन्माने अधिवासी असलेल्या मूळ राज्यात दिले जाते. जर एखाद्या व्यक्तीने आपले मूळ राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यातमध्ये पसंतीनुसार अधिवास स्विकारल्यास त्यास मूळ राज्याचे प्रमाणपत्र परत करुन महाराष्ट्र राज्यात पसंतीनुसार अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येते.
अधिवास प्रमाणपत्र देताना नोकरी, शिक्षण, कारावास यांचे वास्तव्य गणले जात नाही. सध्या राज्यात बाहेरुन आलेल्या व्यक्तीचा नोकरीसाठीचा रहिवास सरसकट गणला जाऊन केवळ त्यांनी या राज्यात घर खरेदी केले घराच्या मिळकतीचे कर, लाइटबिल, यासारखे १० वर्षाचे पुरावे पाहून, “त्याना पसंतीनुसार अधिवास (Domicile By Choice ) प्रमाणपत्र देण्यात येते. या लोंकानी मूळ राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सोडल्यावाबत कोणतीही खात्री केली जात नाही. खरेतर असे पसंतीनुसार अधिवास प्रमाणपत्र घेणाऱ्या व्यक्तींनी मूळ राज्यातील आपले घर, शेती, जमीन इ. मालमत्तेची कायम स्वरुपी विल्हेवाट लावली पाहिजे. तथापि सद्या अतिशय चुकीच्या पध्दतीने अधिवास प्रमाणपत्र दिले जाते
सदरचे अधिवास प्रमाणपत्र शासन सेवा भरती, वैद्यकीय, अभियांत्रीकी, उच्च शिक्षणात प्रवेशासाठी, राज्य लोकसेवा आयोगातील परिक्षा व भरती याठिकाणी वापरले जाते. अनेकदा परराज्यातील विद्यार्थी मूळ राज्यातील अधिवास न सोडता ते सोडल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करुन आपल्या महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile By Choice) मिळवितात. त्यानंतर वरिल ठिकाणी प्रवेश मिळवितात. त्यामुळे आपल्या राज्यातील मूळ रहिवासी यांच्यावर अन्याय होतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार शैक्षणिक, नोकरी व इतर प्रकल्पासाठी ८५% जागा मुळच्या अधिवासी लोकांसाठी राखीव आहेत. तथापि शिक्षण व इतर विभागाकडून अधिवास प्रमाणपत्राची मोघमपणे तपासणी केली जाते. पसंतीनुसार अधिवास (Domicile By Choice) प्रमाणपत्राची तपासणी न करताच त्यांना सरसकट जन्मानुसार ( जन्माने By Birth) प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींमध्ये ग्राहय धरुन चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश किंवा नोकऱ्या दिल्या जातात. तोच प्रकार भविष्यात निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारात परप्रांतीय येऊ शकतात त्याला आमचा आक्षेप आहे.
8) अनेक परप्रांतीय जे राज्यात कामधंदा निमित्ताने आले आहेत त्यांचे मूळ वास्तव्य असलेल्या राज्यात मतदार यादीत नाव असते व आपल्या राज्यात देखील स्थानिक पातळीवर रेशन कार्डच्या पुराव्यावर मतदार यादीत नवे घुसडली आहेत हे बेकायदेशीर आहे अशी संख्या आयोगाला मोजता येणार नाही. तरी, वरील आम्ही नोंदविलेल्या आक्षेपांचा या ठिकाणी विचार करावा .अन्यथा उद्या न्यायालयीन पटलावर आम्हाला याची दाद मागावी लागेल याची नोंद घेऊन आयोगाने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा ही विनंती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
