Supreme Court Hearing : गोगावलेंचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवल्याने ठाकरेंच्या 15 जणांची आमदारकी वाचली !

Maharashtra's Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाने बहुप्रतिक्षीत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकाल गुरुवारी (ता. ११) दिला आहे. दरम्यान, या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून टीका केली जात होती. तसेच हे सरकार पडणार असल्याचा दावाही ठाकरे गटाकडून केला जात होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसविले असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने इतर सर्व बाबी गौण ठरतात. त्यामुळेच राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे राहणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली निवड बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले.

गेल्या वर्षी शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. त्यानंतर २१ जून २०२२ रोजी शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांसह आसाममधील गुवाहटीला गेले. त्यावेळी शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना कारवाईचा इशारा दिला. शिवसेनेने अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली, तर सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली. त्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. शिंदे यांनी आमच्याकडे दोन तृतीयांशाहून अधिक आमदार असल्याचा दावा केला. प्रतोद गोगावले यांनी मू्ळ शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे यांच्यासह १६ आमदारांना व्हिप बजावला होता.

दरम्यान, अधिवेशनात गोगवाले (Bharat Gogawale) यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र दिले होते. त्यात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील १६ आमदारांनी व्हिपचे पालन केले नसल्याचा म्हटले होते. आदित्य ठाकरे यांना वगळून इतर १५ आमदारांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी गोगावले यांनी केली होती. आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) हे बाळासाहेबांचे नातू असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली नसल्याचे गोगावले यांनी स्पष्ट केले होते. यासह शिंदे गटातील नेत्यांनीही व्हिपचे पालन करावेच लागले, अन्यथा कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा दिला होता.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे प्रतोद गोगावले यांची निवडच बेकायदेशीर ठरविली आहे. या निकालामुळे ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेतील १६ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अन्यथा गोगावले यांच्या व्हिपचे पालन केले नाही म्हणून आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे गटातील आमदारांवर सरकारने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असती. परिणामी आमदारकी वाचविण्यासाठी ठाकरे गटातील आमदारांवर आपली आमदारकी वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले असते.

(Edited by Sunil Dhumal)