Supreme Court Hearing : उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर आमदार अपात्रतेचा संबंधच उरत नाही : ॲड जेठमलानींचा युक्तीवाद

नवी दिल्ली : अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी आमदारांना (MLA) अगोदर अपात्र ठरवणं गरजेचे आहे. या प्रकरणात आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे न झालेल्या घटनेवर ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात येत आहे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाचे वकील ॲड महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. (After Uddhav Thackeray's resignation, disqualification of MLAs no longer matters: Adv Mahesh Jethmalani)

शिवसेना, निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळपासून उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात येत आहे. त्यादरम्यान शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ जेठमलानी यांनी अपात्रतेच्या मुद्यावर ठाकरे गटाचा युक्तीवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यानांतर आयोगाचे अधिकार आणि अपात्रतेचा संबंधच उरला नाही. तसेच, स्थिर सरकार स्थापन करणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या रामेश्वर प्रसाद प्रकरणातून हे स्पष्ट होत आहे.

दरम्याना, तत्पूर्वी शिंदे गटाची बाजू मांडताना ॲड नीरज कौल यांनी ‘व्हीप बदलल्यास सभागृह नेत्याला विचारणा करता येते. राजकीय पक्षाला विचारणा करता नाही,’ अशा शब्दांत नियमांवर बोट ठेवले.

शिवसेनेकडे बहुमत नसतानाही आमदारांच्या गटाकडून एक व्हीप काढण्यात आला. त्याच व्हीपच्या आधारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी केल्याचा दावा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे वकिल ॲड. नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवादाच्या दरम्यान केला. तसेच, विधानसभा उपाध्यक्षांनी २५ जून रोजी अपात्रतेच्या नोटिशीवर उत्तर मागितलं. 'त्या' बैठकीनंतर अपात्रतेची नोटीस मिळाली. बहुमत नसताना ठाकरे गटाकडून व्हीप जारी करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून २९ जुलै रोजी बहुमत चाचणीला मान्यता देण्यात आली. त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, असा युक्तीवाद शिंदें गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी केला आहे.