कोल्हापुरातील मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘आंदोलन का केलं’ अशी विचारणा केली होती?

सोमेश्वरनगर (जि. पुणे) : पूरप्रश्नावर मोर्चा काढल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला बोलावून ‘आंदोलन का केलं?’ असा सवाल केला आणि ‘कॅबिनेटमध्ये बोलून फडणवीस सरकारपेक्षा चांगली मदत देऊ,’ असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात भ्रमनिरास केला. त्यांनी कॅबिनेट ऐकत नाही हे सांगावे किंवा शेतकऱ्यांना फसविल्याचे मान्य करावे, अशी टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. तसेच, साखर कारखान्यांवरील प्राप्तीकराबाबत अमित शहांनी घेतलेला निर्णय फार कौतुक करण्यासारखा नाही. भाजप हा जे राजकारणासाठी पैसे देतात, त्यांच्यासाठी धोरणे राबविणारा पक्ष आहे, असे परखड मत मांडले आणि कृषी विधेयकांवर केंद्रसरकारने सार्वमत घेऊन बघावं, असे आव्हानही दिले. (After march in Kolhapur, Chief Minister had asked why the agitation had taken place)

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पूरप्रश्नावर आम्हाला बैठकीला बोलावून घेतलं. आम्ही मदत देणार आहे. मग आंदोलन का केलं असे मला म्हणत होते. मी म्हणालो तुम्ही गुंठ्याला १३५ रूपयेच देणार आहात. ते म्हणाले ‘कॅबिनेटची मान्यता घेऊन २०१९ प्रमाणे किंवा त्यापेक्षा अधिक देणार आहे,’ त्यांनी वक्तव्य केलं, ट्विट केलं. आता जबाबदारी नाकारता येणार नाही, असे मत शेट्टी यांनी ‘सरकारनामा’च्या विशेष मुलाखतीदरम्यान मांडले. आधीच्यांनी दुर्लक्ष केलेला प्राप्तीकराचा विषय सोडविला म्हणून अमित शहा यांचं अभिनंदन. पण, केंद्र सरकारच्याच दोन खात्यात समन्वय नसल्याने हा निर्णय होत नव्हता; म्हणून फार कौतुक करण्यासारखा हा निर्णय नाही. अन्न व नागरी पुरवठा खाते शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी उत्पन्नाच्या ७५ टक्के रक्कम द्यावी असे धोरण आखते, तर दुसरीकडे प्राप्तीकर खाते एफआरपीपेक्षा जास्त दिलेल्या पैशांवर कर लावणार म्हणत होते. त्याचा समन्वय शहा यांनी केला.

भाजप हा जो राजकारणासाठी पैसे देतो, त्यांच्यासाठी धोरणे राबविणारा पक्ष आहे. शेतकऱ्यांना सगळ्यांनी लुटले आहे. सोयाबीन पेंड आयात करायची आहे तर करा पण पार्टी फंड द्या. पामतेल आयात करायचेय तेवढे करा पण आम्हाला पैसे द्या. छोट्या व्यापाऱ्यांना मारून बड्या व्यापाऱ्यांचा फायदा करायचाय ना चला स्टॉक लिमीट लावतो. अशा धोरणांनी शेतकरीही मरतात आणि छोटे व्यापारीही. जनुकीय बियाण्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक आणि समाजवादी विचाराचे लोक असे दोन्हीही विरोध करतात, हे अनाकलनीय आहे. कापसाचे जनुकीय बियाणे चालते आणि त्यापासूनचे तेलही चालते. मग अन्य जनुकीय बियाण्यांना केंद्र सरकारने परवानगी द्यायला काय हरकत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनात मागे आहे यावर आक्षेप घेत ते म्हणाले, केंद्राच्या कृषी विधेयकांविरोधातील आंदोलनात तीनही वेळा महाराष्ट्र बंद झाला. आंदोलन किती काळ ताणायचं, याबद्दल मतभेद असू शकतात. पण देशभरातील शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्याला विरोधच आहे आणि सरकारनं सर्वामत घेऊन ते बघावं. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात पंजाब, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान राज्यांनी नवे कायदे केले पण ते घटनाबाह्य असल्याने राज्यपालांनी सही केली नाही. महाराष्ट्रातही सुधारीत कृषी कायद्यांबाबत विधीमंडळात चर्चा होईल. पण, कोश्यारीतात्या सही करणार नाहीत, अशी भविष्यवाणीही शेट्टी यांनी केली.