सरोदेंची हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारली; शिंदेंचे टेन्शन वाढणार?

Maharashtra Political Crises : राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेनेतील (Shivsena) फूट, आमदारांची अपात्रता आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली. घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले. तसेच आज न्यायालयाने कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांची हस्तक्षेप याचिका दाखल करुन घेतली. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यापुढील अडचणी वाढणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

२९ नोव्हेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनवणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे. याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. अजित विजय देशपांडे, ॲड. तृनाल टोणपे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली ही हस्तक्षेप याचिका आता एकनाथ शिंदे, सुनील प्रभू, उद्धव ठाकरे इत्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांसह सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे.

भारतीय लोकशाहीची मुलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळतांना राजकीय नेते दिसत नाहीत. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणे व पैशांच्या लोभासाठी राजकीय नेत्यांनी सत्ताकांक्षी बनणे यातून नागरिकांसाठी दुखःद वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. राजकीय नेत्यांची अप्रामाणिक आणि बेकायदेशीर वागणूक आता घटनाविरोधी कारवाईच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे.

दहाव्या परिशिष्टातील उणीवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढतांना दिसतात. जेव्हा पाहिजे तेव्हा कोणत्याही पक्षात जाण्याची अनैतिकता स्थिर प्रशासनाच्या संकल्पनेला धोकादायक आहे. त्यामुळे मतदारांची होणारी फसवणूक व मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे हा हस्तक्षेप याचिका करण्यामागचा उद्देश असल्याचे याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

याचिकेमध्ये काय म्हटले आहे?

१० व्या परिशिष्टाचा नुसार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेले अधिकार एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने, अनोळखी इमेल आयडीच्या आधारे नोटीस म्हणून पाठवलेल्या पत्राच्या थांबविण्यात येणे योग्य आहे का? तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्याप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना 'नोटीस ऑफ रिमुव्हल' देण्याची प्रक्रिया व पद्धती निश्चित करण्यात यावी. आमदारांना अपात्रता नोटीस देण्यात आल्या असतील व अपात्रता कारवाई किती दिवस प्रलंबित असली तर बहुमत चाचणी घेतली पाहिजे याबाबत स्पष्टता असावी.

ज्यांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या नोटीसेस जारी करण्यात आलेल्या आहेत व अपात्रतेच्या कारवाईला जे सामोरे जात आहेत त्यांना बहुमत चाचणीत सहभाग घेता येतो का?, एकदा झालेली बहुमत चाचणी रद्द करता येइल का? असे काही संविधानिक प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आले आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा व १० व्या परिशिष्टाचा उद्देश पक्षांतर सहजासहजी शक्य नसावे व पक्षांतर रोखावे हाच असल्याने त्यातील उणीवांचा वापर करून कायद्याचा नकारात्मक व राजकीय गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारा अर्थ काढण्यात येऊ नये.

त्यातील निर्णयात पारदर्शकता असावी ही सर्वसामान्य मतदारांची प्रातिनिधिक अपेक्षा याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे व सांगून ॲड. असीम सरोदे म्हणाले कि, १० व्या परिशिष्टाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कराव्यात व जे आमदार अपात्र ठरतील त्यांना लगेच येणाऱ्या निवडणूक लढण्यावर बंदी असावी, अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

तसेच एखादा राजकीय पक्ष सोडणे व इतर राजकीय पक्षात प्रवेश करणे या प्रक्रियेतील कायदेशीर अस्पष्टांचा वापर करण्याकडे वाढलेला कल लोकशाही विरोधी आहे. दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) नुसार स्वतःच्या मर्जीने पक्ष सदस्यत्व सोडणे याचा अन्वयार्थ नक्की करणारी स्पष्टता कायद्यात आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्ष त्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे, असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत असे ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले आहे.