अमित आणि रितेश देशमुख यांच्या सातबाऱ्याचे `व्हायरल सत्य`

पुणे : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अभिनेता रितेश देशमुख आणि आमदार अमित देशमुख यांच्या बंधूंचा सातबारा चर्चेत आला आहे. या सातबाऱ्यावर तब्बल पावणे पाच कोटी रूपयांच्या कर्जाचा बोजा दिसत असल्याने सरसकट शेतकरी कर्जमाफी झाली तर मग या धनवान देशमुख कुटुंबाचे कर्ज माफ होणार का, असा सवाल त्यामुळे चर्चेत आला.

व्हाॅटस अप, ट्विटर, फेसबुक सर्वत्र हा सातबारा फिरू लागला. जो तो मग आपल्या सोयीप्रमाणे त्यावर प्रतिक्रिया देऊ लागला. भाजपच्या मंडळींना आयता मुद्दा मिळाला. तर पत्रकार कार्यकर्त्या मधू किश्वर यांनीही हा सातबारा ट्विट करून बघा कशा लोकांचे कर्ज माफ होणार आहे, असा सवाल विचारला.

यावर खुद्द रितेश देशमुख यांनी ट्विट करून ही सातबाऱ्याची कागदपत्रे बनावट असल्याचे जाहीर केले. तसेच एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज मी किंवा माझे बंधू अमित यांनीही घेतले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्जमाफीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगितले.

बाभळगाव सोसायटीने सातबाऱ्यावर पावणेपाच कोटी रूपयांचा बोजा चढविल्याचे दिसून येत आहे. घेतलेल्या कर्जरकमेच्या तिप्पट एवढा बोजा चढविण्यात आला होता. हे कर्ज ऊसतोडणी यंत्रासाठी घेतले होते. मात्र त्याची परतफेड झाल्याचेही महसूल विभागाकडून सांगण्यात येते. या कर्जाची परतफेड झाल्याने हा पावणेपाच कोटी रूपयांचा बोजा कंसामध्ये (ब्रॅकेट) घालण्यात आला आहे. सातबाऱ्यात कोणतीही गोष्ट कंसात असली म्हणजे त्यावरील हक्क किंवा कंसात नाव असलेल्या त्या व्यक्तीचा हक्क संपला आहे, असे समजले जाते. हा बोजा कंसात असल्याने तो  रद्द झालेला आहे. एका सातबाऱ्यात अनेक बाबी अशा कंसात असतात. त्या कशामुळे कंसात (म्हणजे हक्क संपल्यात) गेल्या आहेत, त्याचा फेरफार क्रमांकही तेथे नमूद केलेला असतो. त्यानुसार 1326 या फेरफारानुसार हा बोजा रद्द झाल्याचे या कागदपत्रावरून दिसते. 

सातबाऱ्यांचे पुनर्लेखन हे दर दहा वर्षानंतर होते. त्यामुळे असे कंस, जुने फेरफार क्रमांक सातबाऱ्यावर वर्षानुवर्षे राहतात. रितेश देशमुख यांनी कर्ज उचलले नव्हते. मात्र सोसायटीने बोजा चढविलेला होता. कर्जाची परतफेड झाल्याने तो बोजा कमी झाल्याने कर्जमाफी होऊ शकत नाही, असे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

याबाबत राज्यातील साताबारा संगणकीकरणाचे काम पाहणारे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी `सरकारनामा`ला सांगितले की या वैयक्तिक केसबद्दल मी ठामपणे काही सांगू शकत नाही. मात्र सातबाऱ्यावर एखादी गोष्टी कंसात असली म्हणजे ती रद्द समजली जाते. राज्यात सर्वत्र सातबारा संगणकीकरणाचे काम 100 टक्के झाले आहे. त्यामुळे कुठल्याही जमिनीचा सातबारा हा कोठूनही पाहता येतो. मात्र तो नीट वाचता आला नाही तर गोंधळ उडू शकतो. तसा गोंधळ या प्रकरणात झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. लिखीत सातबाऱ्याचे पुनर्लेखन करण्याची मुदत ही दहा वर्षांची आहे. सातबारा संगणकीकरणानंतर ही मुदत तीन वर्षांची करावी, असा सरकार दरबारी विचार सुरू आहे, असे जगताप यांनी नमूद केले.

याबाबत आमदार अमित देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. त्यांचे स्वीय सहायक रवीकिरण जोशी यांनी हा सातबारा चुकीचा असल्याचे सांगितले.  लातूरचे तहसीलदार स्वप्नील पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता नंतर माहिती देतो म्हणून त्यांनी सुरवातीला सांगितले. नंतर वारंवार फोन करूनही प्रतिसाद दिला नाही.