मराठा आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांसाठी मेटेच बोलले! धनंजय मुंडे शांत राहिले...

बीड : मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी व दहा लाख रुपयांची मदत देण्याबाबत शासन स्तरावरुन असा काही निर्णयच झाला नाही, असे लेखी उत्तर शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्या तारांकित प्रश्नाला सरकारने दिले. परंतु, या उत्तराने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

एक तर मागच्या सरकारने या कुटुंबियांची फसवणूक केली आणि आताच्या सरकारने हात वर केले. तसेच मराठा अरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी फक्त आमदार विनायक मेटे बोलत असताना बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर आमदार गप्प का आहेत हा देखील मोठा प्रश्न आहे.

सरकारने लेखी उत्तर दिल्याप्रमाणे 'तसा काही निर्णयच झाला नव्हता' तर मग आत्महत्या केलेल्या कुटुंबियांना संबंधीत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ‘कुटूंबातील एकास शासकीय नोकरीत घेण्यात येईल व दहा लाख रुपयांची मदत दिली जाईल’ असे लेखी आश्वासन कोणत्या पातळीवर दिले होते आणि  सात जणांना पाच लाख रुपयांची मदतही दिली, ती कोणत्या कारणाने दिली असाही प्रश  आहे. तरीही

 मागच्या सरकारने खोट केली आणि विद्यमान सरकारच्या मनातही तिच भावना आहे कि काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  या उत्तरामुळे मराठा आरक्षणासाठी ४० जणांनी दिलेले बलिदानही व्यर्थच जाणार का, अशीही भीती निर्माण झाली आहे.

मराठा क्रांती मोर्चानंतरही गप्प असलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्यभरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चा निघाला. परळीत महिन्याहून अधिक काळ ठिय्या आंदोलनाचे पडसाद राज्यात उमटले. औरंगाबाद जिल्ह्यात काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेत जिवनयात्रा संपविली. आणि पाहता पाहता राज्यात ४० जणांनी समाजाच्या आरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी आणि 10 लाख रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे या सरकार मधील प्रमुख पक्ष शिवसेनेचे तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी या नोकऱ्या परिवहन महामंडळात देऊ असे जाहीर केले होते. 

दरम्यान, बीड जिल्ह्यात आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्या 10 पैकी पाच कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये मदत मिळाली आहे. उर्वरित मदत आणि नोकरी याबाबत शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर असा काही निर्णय झाला नसल्याचे लेखी उत्तर देऊन सरकारने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकार वाऱ्यावर सोडू इच्छित असल्याचा आरोप विनायक मेटे यांनी केला.