शाहू महाराजांनंतर मराठा समाजासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचेच काम : मेटे

बीड : मराठा समाजाला आरक्षण तर दिलेच; शिवाय समाजासाठी इतरही अनेक कामे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्यानंतर मराठा समाजासाठी सर्वाधिक काम मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच केल्याचा दावा शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे यांनी केला. 

मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी आमदार मेटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आरक्षणाची मागणी आणि मागच्या ३७ वर्षांपासूनचा या चळवळीचाही त्यांनी उहापोह केला. मागच्या आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण आणि आताच्या सरकारने दिलेल्या आरक्षणातील तफावतही त्यांनी सांगीतली. 

१९८२ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाचा मोर्चा काढला, तेथुन जागृती होऊन मराठा समाजातील गरिबाला आधार मिळावा, शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षण चळवळ सुरु झाली. त्या चळवळीला जवळपास ३५ वर्षे झालीत. अण्णासाहेबानंतर ही चळवळ थोडी शांत झाली. मात्र १९८७ पासुन आम्ही मराठा महासंघाच्या माध्यमातून संघर्ष सुरु केला. प्रत्येक शहर, तालुक्यात जनजागृती, मोर्चे, धरणे, उपोषणे केली. आमदार होण्यापूर्वी १९९० साली विधानभवन परिसरात आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचेही विनायक मेटे म्हणाले. 

मराठा आरक्षण यात्रा, शेवटचा मोर्चा ‘आरक्षण देता की जाता’ या नावाने मोर्चा काढला. त्यानंतर आघाडी सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे श्री. मेटे म्हणाले. १९९६ नंतरच्या प्रत्येक अधिवेशनात आरक्षण आणि शिवाजी महाराज स्मारक यावर भाष्य केले. कोपर्डी प्रकरणानंतर राज्यभरातुन रेटा निर्माण झाला.

शिवसंग्रामवर सत्तेच्या सोबत राहण्याच्या आरोपाबाबत मेटे म्हणाले, १९९४-९५ ला राजकारण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आम्ही आरक्षण व शिवस्मारक हे दोन मुद्दे समोर केले. त्यावेळी काँग्रेसने विचारलेही नाही. हा मराठा आरक्षण, शिवस्मारक आणि वृद्ध शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन हे मुद्दे त्यावेळी भाजप - शिवसेना युतीच्या संयुक्त वचननाम्यात सामाविष्ट केल्याने त्यांच्यासोबत गेलोत. त्यांनी मागण्या मान्य केल्यानाहित म्हणून काँग्रेस सोबत गेलो. शरद पवार व शंकरराव चव्हाणांनी याबाबत आश्वासन दिले होते. १९९९ ला शरद पवार, पद्मसिंह पाटील यांच्यासोबत अनेक बैठका झाल्या. त्यांनीही आश्वासन दिल्याने राष्ट्रवादीसोबत गेलो. मोर्चे, आंदोलने, आग्रह, वादविवाद होऊनही या विषयावर काहिच झाले नाही. दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी आरक्षण देण्याच्या विषयाला सुरुवात केली पण त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यामुळे आरक्षण यात्रा काढली. 

शरद पवारांनी शब्द देऊनही २०१४ पर्यंत काहिच झाले नाही. घाईघाईत आरक्षणाचा निर्णय केला, मात्र चुकिच्या पध्दतीने दिले गेले. आमचे ऐकले नाही. ९९ - २०१४ पर्यंत आघाडीने काही केले नाही. मागच्या निवडणुकीवेळी तत्कालिन भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांना पेंशन आणि शिवस्मारकाबाबत शब्द दिल्याने पुन्हा त्यांच्यासोबत गेलो. त्यांनी शब्द पाळला. मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे प्रश्न पाठविण्याचा आग्रह शिवसंग्रामचाच होता. अनेकांनी त्यावेळी टिका केली, पण आम्ही ठाम राहिलो.

श्री. फडणविस आणी समितीने आमच्या आग्रहानुसार निर्णय घेतले. टिकणारे आरक्षण देण्याची फडणवीसांची नियत होती. म्हणूनच त्यांनी अभ्यापूर्ण अहवाल तयार करुन न्यायालयात वकिलांची फौज उभी केली असेही विनायक मेटे म्हणाले.

याचा परिपुर्ण परिणाम म्हणून हा निकाल आहे. श्री. फडणवीस यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, राज्य मागासवर्ग आयोग यांचाही यात मोलाचा वाटा असल्याचे श्री. मेटे म्हणाले. आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटूंबियांना मदत आणि नोकरीबाबत फडणवीस यांच्याशी बोलणे झाले असून ते हाही विषय लवकर मार्गी लावतील असे मेटे म्हणाले.