नगराध्यक्ष-सरपंचांच्या थेट निवड रद्द करण्याचा निर्णय विस्थापितांचे नेतृत्व संपवणारा : विनायक मेटे

बीड : राज्यात महाविकास आघाडीची अनैसर्गिक पद्धतीने सत्ता आली. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस अन काँग्रेसच्या घराणेशाहीची पाळेमुळे घट्ट रुजवीण्याचा नियोजित कार्यक्रम सुरु असून प्रभाग पद्धती, जनतेतून थेट नगराध्यक्ष अन सरपंच निवड रद्द करणे हा त्याचाच भाग असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केला. प्रस्थापितांना पुन्हा प्रस्थापित करुन विस्थापितांचे नेतृत्व संपविण्याचा डाव रचल्याचेही ते म्हणाले.

राज्यात विस्थापितांना नेतृत्व करु द्यायचे नाही अशी महाविकास आघाडीची मानसिकता आहे. घराणेशाही पोसण्यासाठीच जनतेचे लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महाविकास आघाडीतील पक्षांना नको असल्याचे  दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस हे आतापर्यंत घराणेशाहीला प्रोत्साहन देत आलेले आहेत. त्यांना त्यांच्या राजकीय सुभेदाऱ्या टिकवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. सर्वसामान्यांतील स्वाभिमानी युवकांना नेतृत्वाची संधी मिळवून दिली तर आपल्या हाताखालचे लोक कसे तयार होतील या भीतीपोटी हा सर्वसामान्यांचे नेतृत्व संपविणारा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. सर्वसामान्यांमधून नेते घडवत असलेली संघटना म्हणून शिवसेनेची ओळख होती. या संघटनेत गोरगरिबांच्या पोरांना संधी दिली जायची असे म्हंटले जायचे. मात्र घराणेशाही अन प्रस्थापितांची सत्ता टिकवण्यासाठी तळमळ सुरु असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अन काँग्रेसने सत्तेच्या हव्यासापोट शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्वसामान्यांना संधी देणाऱ्या निर्णयावर स्थगिती आणणारा अध्यादेश आणायला लावला. ज्या सरकाराच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता त्या सत्तेत देखील शिवसेना सहभागी होती. मग आताच का हा निर्णय घेतला गेला हे जनतेला समजते.

थेट जनतेतील निवडणुकीमुळे विस्थापित नेतृत्व करू लागले होते. सदस्यांमधून जेव्हा निवडी केल्या जातात तेव्हा घोडेबाजार होऊन अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे प्रमाण अधिक वाढते. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना आता लोकशाही मूल्यांपेक्षा घराणेशाही महत्वाची वाटत असून या थेट निवडीला लावलेल्या ब्रेकमधून हे स्पष्टपणे दिसून येते असे विनायक मेटे म्हणाले.a