ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

मुंबई - गावांचा शाश्‍वत विकास करण्यासाठी त्यांना मुलभूत सोयी-सुविध पुरविणे व त्या-त्या गावांना सक्षम करणे यासाठी मोठा गाजावाजा करून राज्य सरकारने मागील वर्षी आणलेल्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वर्षेभरापासून या अभियानाची अंमलबजावणी रखडली असल्याने अद्यापही राज्यातील गावांमध्ये हे अभियान पोहोचू शकले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

ग्राम सामजिक परिवर्तन अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गावांमध्ये केवळ मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे इतकेच नव्हे तर त्यासोबत या गावांचा शाश्‍वत विकास करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. राज्यात या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागील वर्षांपासून केवळ बैठकांवर बैठका आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील हे अभियान राबविण्यासाठी मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये पहिली बैठक झाली होती, त्या बैठकीनंतर प्रशासनाकडून या अभियानासाठी आवश्‍यक असलेल्या कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने हे अभियान राज्यात अद्यापही सुरू होउ शकले नाही.

या अभियानासाठी सरकारने खासगी व काॅर्पोरेट स्तरावरील संस्थांचा सहभाग घेण्याची तयार दर्शवली होती. तसेच या संस्थांकडून आर्थिक आणि तांत्रिकस्तरावरील सर्व प्रकारचे सहकार्यही यात घेतले जाणार होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणीत हे अभियान सापडले असल्याने याची अंमलबजावणी होण्यास उशीर होत असल्याचे विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान हे अभियान राबविण्यासाठी काही हालचाली झाल्या असून त्यासाठी सरकारकडून स्थापित करण्यात येणा-या कंपनीमध्ये राज्य सरकारचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यास ग्राम विकास विभागाने मान्यता दिली असून त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानाचे कार्यकारी अधिकारी असलेल्या एका अधिका-याची नोडल अधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली असली तरी अद्यापही या अभियानाच्या कामकाजाला वेग आला नसल्याचेही ग्राम विकास विकास विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.