#COVID2019 नाशिक महापालिकेला एप्रिलच्या पगाराला कोणी पैसे देईल का पैसे?

नाशिक : 'कोरोना'चा संसर्ग रोखण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र खरा प्रश्‍न निर्माण होईल तो एप्रिल महिन्यात. कारण सर्वाधिक प्रभावीत झालेल्या दक्षीण कोरीयातून भारतीय वाहन उद्योगांना इंजीन कंट्रोल युनिट (इसीयू) हा पार्ट आयात होतो. ही आयात बंद झाली आहे. महापालिकेचा प्रमुख महसूल त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पुढच्या महिन्यात पगाराला देखील अडचणी येऊ शकतात.

इंजीन कंट्रोल युनीट (इसीयु) हा पार्ट म्हणजे वाहनाचे ह्रदय असते. वाहनाचा वेग, त्वरण, इंजिनची कार्यक्षमता, त्यातील अडथळे, विविध सेंसरची कार्यक्षमता, कार्य, समस्यांची नोंद घेणारे संगणक प्रणाली असलेला हा भाग आहे. पूर्वीसारखी वाहने गॅरेजला नेण्याची पध्दत संपली आहे. सर्व्हीस सेंटरला गेल्यावर इसीयूला संगणक जोडला केला की वाहनात काय बिघाड आहे हे स्पष्ट होते. नेमकी दुरुस्ती केली जाते. हा भाग मूळ जर्मनीच्या व भारतात कार्यरत कंपन्या वाहन उद्योगांना पुरवतात. 'मोनोपली' व 'कॉस्ट कटींग' या तंत्राचा उपयोग केल्याने तो स्पर्धक न ठेवता एकाच पुरवठादाराकडून घेण्याच्या अटीवर तो जागतिक स्तरावर किमान दरात उपलब्ध केला जातो. 

नेमकी हीच अट 'कोरोना'च्या प्रसारानंतर उद्योगांना अडथळ ठरली आहे. स्पर्धक नसल्याने भारतात तो लगेच विकसीत केला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी किमन तीस ते चाळीस दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. सध्या जो साठा होता त्यातून उत्पादन झाले. भारतीय बाजारपेठेतील वाहनांच्या निर्मिती नाशिक व पुण्याला जवळपास बंद झाली आहे. सध्या केवळ निर्यातीचे नगण्य उत्पादन सुरु आहे. चीनमधून येणाऱ्या सुट्या भागांचीही अशीच स्थिती आहे.

नाशिक, चाकण येथे प्रकल्प असलेल्या कंपनीचे उत्पादन दोन दिवसांपासून बंद आहे. पुढील स्थिती अनिश्‍चित आहे. विशेष म्हणजे एका कंपनीत चार हजार स्वतःचे, अवलंबून असलेले अन्य 182 व्हेंडरचे जवळपास पंचवीस हजार कामगार आहेत. मुख्य कंपनी एक दिवस बंद राहिल्यास पुरवठादार कंपन्यांवर त्याचा चार दिवस परिणाम होतो. असे हे औद्योगिक अर्थकारण आहे. नाशिक महापालिकेचा 60 टक्के महसूल ही कंपनी व तिच्या पुरवठादारांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सध्या तर ठीक मात्र पुढच्या महिन्यात महापालिकेला पगार करायलाही कोणी पैसे देता का पैसे असे विचारावे लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिका पदाधिकारी, प्रशासन चिंतेत आहे.