पिंपरीमध्ये वंचित विजयापासून कोणाला वंचित ठेवणार?

पिंपरी : उद्योगनगरीतील तीनपैकी राखीव पिंपरी मतदारसंघात यावेळी काट्याची टक्कर असून निसटच्या मताधिक्याने येथे विजय मिळणार आहे. तसेच तो युती की आघाडीच्या पारड्यात टाकायचा ही निर्णायक भूमिका तेथे वंचित बहूजन विकास आघाडीचा उमेदवार ठरवणार आहे. लोकसभेप्रमाणे यावेळीही राज्यभर फटका राज्यभर आघाडीलाच बसण्याची शक्यता असून तो उद्याच्या मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे.

शहरातील भोसरी व चिंचवड या इतर दोन्ही ठिकाणी युती विरुद्ध अपक्ष, तर, ती पिंपरीतच फक्त युती व आघाडी अशी आहे. भोसरी व पिंपरीत उमेदवार देणाऱ्या वंचितने चिंचवडला सर्वपक्षीय अपक्षाला पुरस्कृत केले आहे. तसाही त्यांचा या मतदारसंघात प्रभाव नाही. मात्र, पिंपरीत त्यांच्यामुळे मतविभागणी होणार असून त्याचा फटका युतीऐवजी आघाडीला बसेल,असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. दुसरीकडे एमआयएमने,मात्र तुल्यबळ उमेदवार व ताकदीअभावी शहरात एकही उमेदवार न देऊन मतविभागणीला हातभार लावलेला नाही.

गतवेळी पिंपरीत तिरंगी लढत झाली होती.यावेळी ती थेट आहे. त्यामुळे युती व आघाडीअभावी २०१४ची मतविभागणी आता होणार नाही. फक्त यावेळी लोकसभेला प्रभाव व आघाडीला हिसका दाखविलेली वंचित विधानसभेलाही पिंपरीत आहे. त्यामुळे थोडी मतविभागणी होणार आहे. वंचित येथे घेणारी मते ही पारंपारिक कॉंग्रेसची असल्याने त्याचा फटका आघाडीला येथे बसण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांनी वर्तविली आहे. गतवेळी अवघ्या २३३५ मतांनी शिवसेनेचे अॅड. गौतम चाबूकस्वार यांची पिंपरीत लॉटरी लागली होती.त्यावेळी या मतदारसंघात नोटाचा अधिकार हा ४४३५ मतदारांनी बजावला होता. म्हणजे चाबूकस्वारांच्या लीडपेक्षा नोटा ची मते जवळपास दुप्पट होती. म्हणजे तसा त्यांचा तो विजय हा नैतिक पराभवच होता.यावेळीही युतीचे तेच उमेदवार आहेत.यावेळी,तर लीड व नोटापेक्षाही जास्त मते वंचितचा उमेदवार घेण्याचा पिंपरीत घेण्याचा संभव आहे. 

वैयक्तिक करिष्मा व मतदारसंघावरही प्रभाव नसल्याने पिंपरीचा युतीचा उमेदवार बदलावा,अशी शिवसेनाच नाही,तर भाजपचीही मागणी होती. भाजपने,तर या मतदारसंघावर घट्ट दावा करून आपल्या उमेदवाराचा अर्जही भरला होता.मात्र, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यामुळे शिवसेनेचा पिंपरीवरील दावा व चाबूकस्वारांची उमेदवारीही कायम राहिल्याची शहर शिवसेनेतच चर्चा आहे. त्यामुळे पिंपरीत युती उमेदवाराचा विजय झाला, तर तो बारणेंचा समजला जाईल. मात्र, पराभव झाला तर त्याची जबाबदारी स्वत:चा करिष्मा व मतदारसंघावर छाप न राखलेल्या चाबुकस्वारांवर ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.