सत्ताधाऱ्याचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेचा उत्तररंग ठरणार रंगतदार !

नवी दिल्ली : विविध मुद्यांवर तणावाचे प्रसंग येऊनही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्या पंधरवड्यात भरीव कामकाज झाले आहे. मोदी सरकारचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत तर 89 टक्के कामकाजाची नोंद झाली. अधिवेशनाचा उत्तररंग उद्यापासून (सोमवार) सुरू होत असून यात कामगार संघटनांना अचानक संपावर जाण्यास बंदीचा नियम तसेच धर्मांतरविरोधी विधेयकासह भरगच्च कार्यक्रम सत्तारूढ भाजपने समोर ठेवला आहे. अचानक वादाचा मुद्दा समोर न आल्यास अदिवेशनाचा उत्तररंगही कामकाजाच्या टक्केवारीत विक्रमी ठरावा अशी आशा सत्तारूढ पक्षाला आहे. 

महाराष्ट्रात भाजप नेतृत्वाने महाराष्ट्रात मध्यरात्री केलेला सत्तेचा खेळ, भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर हिची मुक्ताफळे आदी विविध मुद्यांवर संसदेच्या पूर्वार्धात प्रचंड वादाचे प्रसंग उद्भवले. 26 नोव्हेंबरच्या सत्तराव्या राज्यघटना दिनावरही कॉंग्रेससह धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी बहिष्काराचे अस्त्र उपसले. मात्र दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सामंजस्याने वाद तेवढ्यापुरताच मर्यादीत राहील याची खबरदारी घेतली. 

राज्यसभेच्या अडीचशेव्या अधिवेशनाच्या ऐतिहासिक प्रसंगावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत सुमारे तासभराचे भाषण करून राज्यसभेत वेलमध्ये न येता सरकार जे जे काही करेल त्याला विरोधकांनी साथ करावी असे एका प्रकारे आवाहन केले. महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य रंगलेले असताना त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीही जाहीर स्तुती केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 

उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यानी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठका रोज सकाळी एकदाच घेण्याचा पायंडा मोडून दिवसात आवश्‍यक तेव्हा चर्चा केली. कामकाज चालले पाहिजे यावर भर ठेवला. परिणामी राज्यसभेने शून्य प्रहर (किमान 30 भाषणे) व प्रश्‍नोत्तर तासात (15 प्रश्‍न) पटलावरील शंभर टक्के कामकाज पूर्ण करण्याची विक्रमी कामगिरी केली. एकूण 55 कामाच्या तासांमध्ये 49 तास कामकाज राज्यसभेने नोंदविले अशी माहिती सचिवालयाने दिली आहे. राज्यसभेने 5 तास 51 मिनीटे जास्तीचे काम केले. गोंधळामुळे 8 तास वाया गेले. प्रज्ञा ठाकूरच्या लोकसभेतील बेतालपणाचे पडसाद राज्यसभेत उमटू नयेत यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरले. 

मागच्या अधिवेशनात कॉंग्रेसने अडविलेले जालियानवाला बाग ट्रस्टची फेररचना व चीट फंडाबाबतची विधेयके यावेळी मंजूर झाली. तृतीयपंथीयांच्या हक्कांबद्दलचे ऐतिहासक विधेयकही मंजूर करण्यात आले. मात्र विधेयके थेट मंजुरीसाठी राज्यसभेत न आणता संसदीय समितीकडे पाठवा, ही विरोधकांची मागणी मान्य करण्याच्या मूडमध्ये मोदी सरकार नसल्याचे चित्र अद्यापही कायम आहे. 

आगामी आटवड्यात लोकसभेत मंजुर झालेले दिल्लीतील अनधिकृत कॉलन्यांना संरक्षण, विशेष संरक्षण गट (एसपीजी) दुरूस्ती, दादरा, नगर हवीली, दीव दमण विलीनीकरण ही महत्वाची विधेयके सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. यातील दोन विधेयके गृहमंत्री अमित शहा याच्या मंत्रालयाची असली तरी राज्यसभेत ती येणार असल्याने वादाचे मुद्दे वगळता चर्चेला उत्तर देण्यासाठी एखाद्या राज्यमंत्र्यांना उभे केले जाण्याची चिन्हे आहेत.