Tukaram Munde stramlines corporation school uniform system | Sarkarnama

तुकाराम मुंडेंनी उधळला गणवेशांच्या ठेक्‍याचा नगरसेवकांचा डाव 

सरकारनामा ब्युरो 
मंगळवार, 10 जुलै 2018

नाशिक : महापालिका शाळांच्या गणवेश पुरविण्याच्या कंत्राटात काही नगरसेवकांना रस असतो. यंदाही त्याचा निधी मंजूर झाल्यावर सत्ताधारी भाजप, शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी त्यासाठी विशिष्ट ठेकेदारांची लॉबींग सुरु केली होती. शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनावर त्यासाठी दबाव आणला जात होता. मात्र, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती ज्यांची शिफारस करेल, त्यामार्फतच गणवेश शिलाईच्या सुचना केल्या. त्यामुळे यासंदर्भात नगरसेवकांचे डाव निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे. 

नाशिक : महापालिका शाळांच्या गणवेश पुरविण्याच्या कंत्राटात काही नगरसेवकांना रस असतो. यंदाही त्याचा निधी मंजूर झाल्यावर सत्ताधारी भाजप, शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी त्यासाठी विशिष्ट ठेकेदारांची लॉबींग सुरु केली होती. शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनावर त्यासाठी दबाव आणला जात होता. मात्र, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती ज्यांची शिफारस करेल, त्यामार्फतच गणवेश शिलाईच्या सुचना केल्या. त्यामुळे यासंदर्भात नगरसेवकांचे डाव निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे. 

दरवर्षी गणवेशाचा विषय गाजतो. त्याचे कापड, शिवणकाम, दर्जा एव्हढेच नव्हे तर शाळा सुरु झाल्यावर सहा महिन्यांना देखील गणवेश मिळत नसल्याच्या तक्रारी येतात. त्यात शिक्षण मंडळामार्फत काही नगरसेवक कंत्राटाविषयी हस्तक्षेप करतात अशी चर्चा महासभेतही झाली होती. यंदाही भाजप, शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी तसे प्रयत्न सुरु केल्याची चर्चा होती. मात्र थेट आयुक्तांनीच हस्तक्षेप केल्याने गणवेशाच्या विषयीत राजकीय नेत्यांचे तोंड पोळले आहे. 

गणवेश वाटप झाल्यावर त्याची गुणवत्ता तपासली जाईल. त्यात शिलाई, कापडाची गुणवत्ता व ब्रॅंड कींवा गणवेश फाटला किंवा अन्य तक्रार आल्यास शालेय व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धऱ्ले जाणार आहे. मंजूरीएव्हढाच निधी खर्च करणे आणि ठेकेदाराला 'आरटीजीएस' द्वारे थेट बॅंक खात्यात देयके अदा करण्याच्या सूचना आयुक्त मुंडे यांनी दिल्या. त्यामुळे राजकीय नेत्यांची चांगलीच निराशा झाली. 

यंदा समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश दिले जातील. यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बॅंक खात्यात प्रति गणवेश दोनशे रुपये जमा केले जात होते. मात्र बहुतांश पालक गरीब असल्याने ती रक्कम खर्च होत असल्याचे प्रकार घडले होते. या तक्रारींमुळे ही रक्कम तीनशे रुपये केली. तसेच यामध्ये प्रदीर्घ काळ असलेली ठराविक ठेकेदाराची मक्तेदारी संपली. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना गणवेश व गरजुंना काम मिळणार आहे. 

राजकीय बित्तंबातमी जाणून घेण्यासाठी सरकारनामा अॅप - येथे क्लिक करुन डाऊनलोड करा 

सरकारनामाच्या अन्य महत्त्वाच्या बातम्या - 

आंबेडकर-ओवेसी एकत्र येणार, कॉंग्रेसची डोकेदुखी वाढणार!​

प्रणवदानंतर आता रतन टाटा  संघाच्या व्यासपिठावर जाणार ​

शिवसेना आमदारांची ‘विकास निधी’कोंडी..!  मुख्यमंत्र्याच्या शब्दानंतरही केवळ बोळवण 

मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा सुभाष देसाईंचा 'आवाज' दाबला! ​

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख