वृंदा कारत यांच्या जहाल भाषणाने उत्साह संचारलेल्या आदिवासींचा रात्रभर प्रांत कार्यालयात ठिय्या 

एरव्ही माध्यमांत सतत चर्चेत असणाऱ्या माकपच्या 'पॉलिट ब्युरो' सदस्य वृंदा कारत यांच्या नेतृत्वाखाली येथे आदिवासींच्या वनजमिनींच्या प्रश्‍नावर मोर्चा निघाला. हा मोर्चा पाच किलोमीटर लांब होता. यावेळी वृंदा कारत यांनी सरकार विरोधात टिका करीत आक्रमक भाषण केले. या भाषणाने आदिवासींत अक्षरशः उत्साह संचारला.
वृंदा कारत यांच्या जहाल भाषणाने उत्साह संचारलेल्या आदिवासींचा रात्रभर प्रांत कार्यालयात ठिय्या 

कळवण : एरव्ही माध्यमांत सतत चर्चेत असणाऱ्या माकपच्या 'पॉलिट ब्युरो' सदस्य वृंदा कारत यांच्या नेतृत्वाखाली येथे आदिवासींच्या वनजमिनींच्या प्रश्‍नावर मोर्चा निघाला. हा मोर्चा पाच किलोमीटर लांब होता. यावेळी वृंदा कारत यांनी सरकार विरोधात टिका करीत आक्रमक भाषण केले. या भाषणाने आदिवासींत अक्षरशः उत्साह संचारला. मोर्चातील आदिवासींच्या घोषणा अक्षरशः आकाशाला भिडत होत्या. निवेदन देण्यासाठी मोर्चा काढलेल्या आदिवासींनी नंतर प्रांत कार्यालयातच रात्रभर ठिय्या दिला. 

मुंबईत लॉंग मार्चवेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, तसेच सटाणा शहराला पिण्यासाठी पाणी जलवाहिनीऐवजी सुळे डाव्या कालव्यातून द्यावे, अशी मागणी यावेळी श्रीमती कारत यांनी केली. अन्यथा जलवाहिनीचे काम बंद पाडू व शासनाचा निर्णय होईपर्यंत प्रांत कार्यालयावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला. 

नाशिक जिल्हा किसान सभेतर्फे काल दुपारी प्रांत कार्यालयावर साडेचार किलोमीटरचा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी प्रांत कार्यालयाच्या आवारातील सभेत आमदार गावित बोलत होते. माजी सैनिक बाळासाहेब गांगुर्डे अध्यक्षस्थानी होते. मोर्चाला कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार जे. पी. गावित, वृंदा कारत, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे उपस्थित होते. 

यावेळी त्या म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कर्जमाफीची अंमलबजावणी करावी, शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावेत व शेतकरी बांधवांना खरीप हंगामासाठी नव्याने कर्जपुरवठा करावा. त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ व सुरगाणा या तालुक्‍यांतून पावसाचे वाहून जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत अडवून पूर्व भागातील दुष्काळी तालुक्‍यांना द्यावे. लॉंग मार्चच्या वेळी वनजमिनी व शेतकऱ्यांच्या मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, अशी मागणी त्यांनी यांनी केली. 

कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या कारत यांनी आपल्या भाषणात मोदी सरकारवर निशाणा साधला. मोदी सरकारने वनहक्क कायद्याबाबत सुधारणा करणारा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. या प्रस्तावावर किसान सभा व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयातून 30 जुलैपर्यंत स्थगिती मिळविली आहे. बुधवारी (ता. 24) जुलैला या प्रकरणावर सुनावणी असून, 30 जुलैला स्थगिती उठविल्यास वनहक्क कायद्यात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करून शेतकऱ्यांना मिळालेली व कसत असलेली जमीन मोदी काढतील. वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा त्यांचा डाव असून, मोठे जनआंदोलन उभे करण्याचे आवाहन कारत यांनी केले. 

या वेळी माकपचे हेमंत पाटील, शेकतरी संघटनेचे नेते शांताराम जाधव, मोहन जाधव, किसन गुजर, ऍड. भाऊसाहेब पवार, सावळीराम पवार आदींनी मनोगत व्यक्त केले. इंद्रजित गावित, इरफान पठाण, सुवर्णा गांगुर्डे, दीपक देशमुख, टिनू पगार, कैलास सूर्यवंशी, दामू पवार, रशीद शेख, भरत शिंद, साहेबराव पवार, अजय पगार, हरी पाटील, गोरख खैरनार, जगन साबळे, सचिन वाघ, जगन बर्डे, गंगाराम गावित, दिनेश पवार, किशोर जाधव, रमेश पवार, यशवंत बहिरम, उत्तम गायकवाड आदींसह हजारो पुरुष व महिला, कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com