ओबीसी आयोगाला ना ऑफिस, ना कर्मचारी; कधी मिळणार डाटा?

वेळ-बजेट याविषयी आयोगाने सर्व योजनासुद्धा सरकारला सादर केली आहे.
ओबीसी आयोगाला ना ऑफिस, ना कर्मचारी; कधी मिळणार डाटा?
OBC .jpg

पुणे : सध्या राज्यात ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा प्रश्न गाजत आहे. त्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट करून ओबीसीचे 27 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यास सांगितले आहे. पंचायतराजमधील ओबीसी अरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाला डेडिकेटेड आयोग म्हणून जाहीर केले आहे. आयोगाला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (When will the OBC data be available) 

वेळ-बजेट याविषयी आयोगाने सर्व योजनासुद्धा सरकारला सादर केली आहे. मात्र, पुढे कार्यवाही होत नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील तू तू मै मै मुळे आज ओबीसी या आरक्षणाला मुकणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे झाल्यास ओबीसीच्या पंचायत राज मधील 56 हजार जागांचे काय होणार असा प्रश्न ओबीसींच्या समोर उभा ठाकला आहे. पंचायत राजच्या निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात या बाबतीत प्रचंड रोष वाढत आहे. राज्य सरकारकडून आयोगाला काम करण्यास सांगितले आहे, असे सांगितले जाते.
 
वास्तव मात्र, वेगळेच आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या चार-पाच बैठका झाल्या. त्यानंतर आयोगाने सरकारला प्रस्ताव सादर केला पण त्यावर कोणतीही हालचाल होताना दिसून येत नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यालयाला भेट दिली असता तिथे फक्त तीन कर्मचारी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले. छोट्याश्या जागेत कसे बसे ऑफिस सुरू असल्याचे दिसत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन होऊन दोन महिने झाले. मात्र, आजपर्यंत ना आयोगाला कार्यालय, ना कर्मचारी अशी परिस्थिती आहे.

आयोगाच्या सदस्यांना ना मानधन, ना भत्ता, ना गाडी, ना बजेट, ना बसायला जागा, अशी त्यांची अवस्था आहे. आजपर्यंत आयोगाने आपल्या बैठका सर्किट हाऊस पुणे येथे घेतल्या आहेत. आयोगाच्या चार-पाच बैठका झाल्या, पण शासन मात्र कोणतीही हालचाल करीत नाही. अशीच परिस्थिती जर राहिली तर राज्यातील ओबासींना आपल्या न्याय हक्कांच्या आरक्षणाला मुकावे लागेल. मंत्रिमंडळाने मंजुरी नाही दिली तर मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.    

Edited By - Amol Jaybhaye 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in