ठाकरे सरकार साधणार फडणवीस, दरेकरांशी संवाद 

घटनापीठाकडे दाद मागताना महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षाची मराठा आरक्षणाच्या बाबतची भूमिका कायम राहावी यासाठीचा अंतिम प्रस्ताव करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Thackeray government will have a dialogue with Fadnavis, Darekar
Thackeray government will have a dialogue with Fadnavis, Darekar

मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये ऐक्‍य करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळावे, या साठी घटनापीठाकडे बाजू मांडताना विधिमंडळातील दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.

यासाठीच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासोबत मंगळवारी (ता. 15 सप्टेंबर) बैठक घेण्यात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने राज्यभरात मराठा समाजात असंतोष आहे. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात लाखोंचे मराठा मोर्चे निघाले होते. शांततेतील मोर्चांसोबत काही मराठा संघटनांनी हिंसक आंदोलनेही केली होती. त्यामुळे राज्याच्या सामाजिक शांततेबाबत गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने शेकडो मराठा युवकांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. 

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर अशाप्रकारे राज्याची कायदा व सुव्यवस्था कायम राहील, यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर एकमत करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर मतैक्‍य असायला हवे, अशी सरकारची भूमिका आहे. 

घटनापीठाकडे दाद मागताना महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षाची मराठा आरक्षणाच्या बाबतची भूमिका कायम राहावी यासाठीचा अंतिम प्रस्ताव करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी आज (ता. 14 सप्टेंबर) सरकारी पातळीवर आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत सखोल विचारमंथन करण्यात आले.

तसेच, मराठा आरक्षणाचा राज्याचा कायदा विधिमंडळात सर्वसहमतीने करण्यात आला होता, याचा दाखला देत या वेळी देखील अशाच प्रकारची सर्वसहमती करून घटनापीठाकडे बाजू मांडण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. 

...त्यानंतरच ठरणार राज्याची भूमिका 

राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांसोबत सखोल चर्चा करण्यात आली. या चर्चेतून राज्य सरकारची रणनिती आखण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या विरोधी पक्षनेत्यांसोबत बैठक घेऊन राज्याची भूमिका अंतिम करण्यात येईल, असे ठरल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा : चहापानासाठी एकत्र येता, मग मराठा समाजासाठी का नाही ?

सातारा : उच्च न्यायालयात टिकलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात का अडलं, यासाठी राज्य सरकारच जबाबदार असून त्यांनी मराठा आरक्षण योग्य प्रकारे न्यायालयात मांडलेले नाही. ज्यांनी ड्राफ्ट तयार केला त्यांच्यासह ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण मांडले, त्या दोघांनीही याचे उत्तर द्यायला हवे.

सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येऊन आपल नेमकं काय चुकलं, याचे आत्मचिंतन करायला हवे. पूर्वी चहापानासाठी एकत्र येत होता; मग मराठा समाजासाठी का एकत्र येत नाही, असा प्रश्न कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला आहे. 

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती मिळाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली. संभाजीराजे म्हणाले, आरक्षणाबाबत सर्व बाबी स्पष्ट आहेत. पूर्वीच्या सरकारने गायकवाड आयोगाच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवले होते. मग आत्ता सर्वोच्च न्यायालयात का अडलं. यासाठी राज्य सरकारच जबाबदार आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येऊन नेमकं काय चुकलंय याचे चिंतन करावे. त्यानंतरच पुढील रूपरेषा ठरविली पाहिजे. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in