... तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे: विजय वडेट्टीवार

मागास आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. अशा पद्धतीने राज्यसरकारने ओबीसी समाजाचाविश्वासघात केला आणि आता ओबीसी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार हे आता मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत.
... तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे: विजय वडेट्टीवार
vadettiwar.jpg

मुंबई: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Alliance) या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे (OBC Community)  राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच रद्द झाले.  न्यायालयाने  वारंवार निर्देश देऊनही ठाकरे सरकार राज्य मागासवर्ग आयोग (Backward Classes Commission)  स्थापन करण्यात चालढकल करत आहे.  मागासवर्ग आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आली नसती, असे म्हणत भाजपचे ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकरांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर टिकास्त्र डागले.  याला राज्याचे मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Relief and Rehabilitation Minister Vijay Vadettiwar)  यांनी प्र्त्युत्तर दिले आहे. 

माझ्या राजीनाम्याने ओबीसी  आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे. असे म्हणत वडेट्टीवार यांनी भाजपामुळे ओबीसी आरक्षण गेल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, मी ओबीसींसाठी समर्पितपणे काम करत आहे. मी  यात कोणतेही राजकारण करत नाही. खरतरं हा माझा विषय नाही पण ओबीसींचे आरक्षण टिकावे म्हणून भांडतो आहे आणि लढत आहे.. अ्से म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपाच्या ओबीसी मोर्च्याचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांना सुनावले आहे. 

एम्पिरिकल डाटा बनवण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करायचे असते.  याबाबत 2010 पासूनच न्यायालयाने डेटा बनविण्याचे निर्देश दिले होते. पण मागास आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.  अशा पद्धतीने राज्यसरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला आणि आता ओबीसी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार हे आता मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत. या नाकर्तेपणाला तेच जबाबदार असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही टिळेकर यांनी केली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षात चांगलाच वाद उफाळून आला आहे.  राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यासाठी भाजपाने आक्रमक भुमिका घेतली आहे. या पार्श्वभुमीवर आज राज्यभरात ओबीसी समाजाने आंदोलन पुकारले आहे. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करुन महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण घालवले.  ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी करुनही राज्यसरकारने त्यात टोलवाटोलवी केली. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाला निधीच  दिला नाही, से एक ना अनेक आरोप भाजपा ओबीसी मोर्च्याने केले आहेत. 

Related Stories

No stories found.