मराठा आरक्षणावर खासदार राष्ट्रपतींना भेटले; पण निंबाळकरांची स्वाक्षरी नसल्याचा मुद्दाच तापला...

राष्ट्रपतींनी मी अभ्यास करून निर्णय घेतो, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.. 
मराठा आरक्षणावर खासदार राष्ट्रपतींना भेटले; पण निंबाळकरांची स्वाक्षरी नसल्याचा मुद्दाच तापला...
Maratha shishtmandal

नवी दिल्ली : खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणप्रश्नी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात भाजपचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचाही समावेश होता. या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींकडे सादर केलेल्या निवेदनात 50 टक्के आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या निवेदनावर निंबाळकर यांनी स्वाक्षरी न केल्याचा मुद्दा आता चर्चेचा ठरला आहे.

खासदार संभाजी राजे छत्रपती, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या  खासदार वंदना चव्हाण, काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, भाजपचे रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी एकत्र येत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत त्यांना  निवेदन दिले. मराठा आरक्षणाचे निकष बदलावेत किंवा 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राष्ट्रपतींना या प्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. या सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेत अभ्यास करून यावर निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राष्ट्रपतींनी दिली.

राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर संभाजी राजे, वंदना चव्हाण, संग्राम थोपटे आणि रणजितसिंह निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, हा मुद्दा सर्वांनी एकमताने मांडला. परंतु 50 टक्के मर्यादा वाढविण्याच्या मुद्द्यावर मात्र निंबाळकर यांनी वेगळी बाजू मांडली. 

निंबाळकर यांची स्वाक्षरीच नाही

मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्वपक्षीय नेत्यांनी राष्ट्रपतींना देण्यासाठी एक निवेदन तयार केले. सुरवातीला भाजपचे रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांची त्यावर स्वाक्षरी नव्हती. पाचही नेते राष्ट्रपतींकडे गेल्यानंतर त्यांनी निवेदन दिले. ते वाचत असताना निंबाळकर यांची त्यावर स्वाक्षरी नव्हती. याबाबत राष्ट्रपतींनी त्यांना विचारणा केली. नंतर राष्ट्रपतींसमोर त्यांनी त्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली. पण पत्रकार परिषदेत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा मुद्दा मान्य नसल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.

थोपटे म्हणाले, "मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढावावीच लागेल. तशीही ही मर्यादा वाढली आहे. आर्थिक दुर्बल गटाला दहा टक्के आरक्षण दिल्याने ही मर्यादा केंद्रानेच वाढविली आहे. आता मराठा आरक्षणाचा मार्गही सुकर केला पाहिजे.

वंदना चव्हाण म्हणाल्या, "आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निर्णय 30 वर्षांपूर्वी झालेला आहे. यादरम्यान परिस्थिती बदलली आहे. त्याचा विचार करून मराठा आरक्षण दिले पाहिजे. आरक्षणाची मर्यादा देखील बदलायची वेळ आता आली आहे. या समाजाची परिस्थिती आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितली आहे. त्या सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे.

संभाजीराजे म्हणाले, ``मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांची परिस्थिती असामान्य असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी व्याख्येतील दूरवरचे आणि दुर्गम या शब्द बदलावे लागतील, हेही आम्ही राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 105 व्या घटनादुरुस्ती संमत झाली आणि आरक्षणाची सूची ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला असला, तरी त्यात आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा मुद्दा उरतोच. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवावी, अशी विनंती देेखील आम्ही राष्ट्रपतींना केली आहे. यादरम्यान छत्रपती शाहू महाराजांनी पहिल्यांदा आरक्षण दिल्याचे त्यांना सांगितले. त्यावर, शाहू महाराज हे आरक्षणाचे जनक असल्याचे ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी निर्माण झालेल्या पेच सोडविण्यासाठी राष्ट्रपती हस्तक्षेप करतील आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून देतील, अशी अपेक्षा आहे.``

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.