देशमुख प्रकरणात ठाकरे सरकारनं सीबीआयला दिली महत्वाची कागदपत्रं

कागदपत्रे मागण्यासाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सहायक पोलिस आयुक्तांनी (ACP) धमकावल्याची तक्रार सीबीआयनं काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती.
देशमुख प्रकरणात ठाकरे सरकारनं सीबीआयला दिली महत्वाची कागदपत्रं
Govt Gave Documents For Probe Against Anil Deshmukh to CBI

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातील महत्वाची कागदपत्रे राज्य सरकारनं सीबीआयकडं सोपवली आहेत. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा झपका आयपीआय अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या अहवालात केला होता. देशमुख यांच्याविरूध्द तक्रारींच्या चौकशीसाठी याबाबतची कागदपत्रे सीबीआयनं मागितली होती. त्यावरून सीबीआय व राज्य सरकार आमनेसामने आले होते. (Maharashtra Govt Gave Documents For Probe Against Anil Deshmukh to CBI)

कागदपत्रे मागण्यासाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सहायक पोलिस आयुक्तांनी (ACP) धमकावल्याची तक्रार सीबीआयनं काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती. त्यानंतर न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस बजावत कागदपत्रे देण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणावर गुरूवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारनं संबंधित कागदपत्रे दिल्याची माहिती सीबीआयच्या वतीनं न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायाधीश एस. एस. शिंदे व एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. 

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सीबीआयनं चौकशी करून अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एप्रिल महिन्यात गुन्हा दाखल केला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणाची लिंक आता गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग अहवालाशी जोडण्यात आली आहे. 

या अहवालामध्ये बदल्यांमध्ये झालेल्या घोळाची माहिती असल्याचे दावा केला जात आहे. ही कागदपत्रे सीबीआयला हवी होती. सीबीआयचे अधिकारी ही कागदपत्रे मागण्यासाठी गेल्यानंतर एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा दावा सीबीआयकडून काही दिवसांपूर्वी न्यायालयात करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयच्या गुन्ह्यातील काही मजकूर वगळण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. पण न्यायालयाने 22 जुलैला ही मागणी फेटाळून लावली. 

या निर्णयाला सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, असं कारण सरकारनं कागदपत्रे न देण्यासाठी सांगितलं होतं. देशमुख यांच्याशी संबंधित बदल्या आणि नियुक्त्यांचा तपास सीबीआयकडून कायदेशीरपणे केला जाऊ शकतो, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. गुरूवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं तपासाशी संबंधित कागदपत्रांची देवाणघेवाण करण्याबाबत संबंधित दोन्ही संस्थांनीच निर्णय घ्यायला हवा. ही बाब न्यायालयापर्यंत येऊ नये, असंही स्पष्ट केलं. आता या प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.