भाजपची सत्ता असलेली आठ राज्य विकासात पिछाडीवरच; बिहार तळाला

नवी दिल्ली : नीती आयोगाने (Niti Aayog) देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचा (SDG) अभ्यास करून जाहीर केलेल्या क्रमवारीत भाजपची सत्ता असलेले बिहार (Bihar) राज्य तळाला आहे. देशाच्या एकूण उद्दिष्ट पूर्णत्वाच्या निर्देशांकाच्या तुलनेत कमी गुण मिळालेल्या 13 राज्यांपैकी आठ राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यामध्ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यांचाही समावेश आहे. (BJP Ruled states are worst in Niti Aayog SDG Index)

आरोग्य, शिक्षण, मागासलेपण, लिंग गुणोत्तर, आर्थिक विकास अशा विविध निकषांच्या आधारे नीती आयोगाने गुरूवारी हा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. या क्रमवारी केरळ राज्य अव्वल ठरले आहे. तर महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. राज्यांचा सोशल, आर्थिक आणि पर्यावरण आदी प्रमुख मुद्यांच्या आधारे मुल्यांकन करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याला 100 पैकी गुण दिले जातात. 

हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांचा सिद्धूंना बाऊंसर; आपचे तीन आमदार फोडत दिला नेतृत्वाला इशारा 

देशाची स्थितीही सुधारली असून 66 गुण मिळाले आहेत. 2019 मध्ये 60 गुण होते. क्रमवारीत एकूण 13 राज्यांना 66 पेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत. त्यामध्ये सर्वात कमी 52 गुण बिहारला मिळाले आहेत. त्यानंतर 56 गुण झारखंड तर 57 गुण आसामला मिळाले आहेत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश या राज्यांना प्रत्येकी 60 गुण आहेत. ओडिशा, नागालँड आणि छत्तीसगढ या राज्यांना 61 तर पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेशला 62 आणि मणीपूरला 64 गुण आहेत. या 13 राज्यांपैकी आठ राज्यांमध्ये भाजपची किंवा भाजपचा पाठिंबा असलेल्या पक्षांची सत्ता आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांची आघाडी

या क्रमवारीत केरळ अव्वल असून 100 पैकी 75 गुण मिळाले आहेत. तर हिमाचल प्रदेश व तमिळनाडू 74 गुण मिळवत संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. आंध्र प्रदेशने 72 गुण मिळवत तिसऱ्या क्रमांक मिळवला आहे. गोवा, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांनाही 72 गुण मिळाले आहेत. सिक्कीमला 71 तर महाराष्ट्रला 70 गुण मिळाले असून अनुक्रमे चौथा व पाचवा क्रमांक मिळाला आहे. त्यानंतर गुजरातचा क्रमांक लागतो. 

देशाच्या एकूण सरासरीच्या निर्देशांकापुढे 14 राज्य आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. केरळ, तमिळनाडूसह दक्षिणेकडील बहुतेक राज्य या क्रमवारीत आघाडीवर आहेत. तर सर्वात कमी गुण मिळालेल्या राज्यामध्ये मध्य भारतातील राज्यांचा समावेश आहे. तसेच ईशान्येकडील राज्यही या क्रमवारीत मागे असल्याचे अहवालातून दिसून येते. 

हा अहवाल पहिल्यांदा डिसेंबर 2018 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या आधारे हा अहवाल तयार केला जात आहे. यामध्ये 17 उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली असून 115 निकष आहेत. या निकषांमध्ये दरवर्षी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळं प्रत्येक राज्यातील हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची स्पर्धा अधिक परिणामकारक होत चालली आहे. 

Edited By Rajanand More