भुजबळ, वडेट्टीवार खोटारडे, केंद्रावर दोषारोप करतात : राम शिंदे यांचा आरोप

कर्जत : सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी (Obc) समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डाटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal), विजय वडेट्टीवार हे खोटारडेपणा करीत केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत आहेत, अशी टीका भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी केली. (Bhujbal, Vadettiwar Khotarde, should not blame the Center: Ram Shinde's allegation)

शिंदे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकारकडे आहे. ही माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सुरू केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवरील निकालात स्पष्टपणे ‘इम्पिरिकल डाटा’ हा शब्द वापरला आहे. सेन्सस (जनगणना) नाही. आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर धादांत खोटी माहिती पसरवत आहेत.

ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढला होता. आघाडी सरकारने अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यास दिरंगाई केल्याने अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित होऊ शकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आघाडी सरकारने दिरंगाई केली. आघाडी सरकारला मागासवर्गीय आयोगही स्थापन करता आला नाही. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्यासाठी हेतूपूर्वक ही दिरंगाई केली, अशी शंका येते.

ओबीसी समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये

ओबीसी समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत आघाडी सरकारने पाहू नये. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी आघाडी सरकारने तातडीने हालचाली कराव्यात.
- प्रा. राम शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप
 

हेही वाचा..

आधी दारु पाजली, नंतर मारहाण केली