आता परत गोंधळ नाही : जेईई आणि `नीट` परीक्षा ठरल्यानुसार घेण्याचे नियोजन

नवी दिल्ली : आयआयटी प्रवेशासाठीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (जेईई) आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांठीची राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तत्पूर्वी कोरोनाच्या संकटामुळे ही परीक्षा रद्द केली जावी अशी मागणी करणारी विद्यार्थी संघटनांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती, त्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारने या दोन्ही परीक्षा ठरल्याप्रमाणे घेण्याचे निश्‍चित केले आहे.

राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) जेईई मेनसाठीचे प्रवेशपत्र जारी केले असून तब्बल ६.५ लाख विद्यार्थ्यांनी ते डाउनलोड केले आहे. या परीक्षेसाठी ८.६ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. जेईई मेनची परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान तर नीटची परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे नियोजन आहे. परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर केंद्रांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे नियोजन आखण्यात आले असून विद्यार्थ्यांना नवे फेस मास्क आणि हातमोजे देखील देण्यात येतील. जेईईसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १२० जणांनीच शहरे तसेच परीक्षा केंद्रांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. कोरोनाच्या संकटामुळे परीक्षा संस्थने विद्यार्थ्यांना पाच वेळा परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा दिली होती, यापैकी ९९.०७ टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांना देण्यात आलेले केंद्र हे योग्यच असल्याचे म्हटले आहे.

'एमपीएससी'च्या चार सदस्यांची भरती
सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील चार सदस्यांची पदे मागील काही महिन्यांपासून रिक्‍तच आहेत. तत्कालीन सरकारने त्यासाठी अर्ज मागविले होते. मात्र, सत्तांतर झाल्याने आता पुन्हा नव्याने अर्ज मागविण्यात आले असून 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून दरवर्षी मोठ्या पदांची भरती केली जाते. त्यासाठी परीक्षांचे नियोजन करणे, निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे अशा जबाबदाऱ्या आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांना पार पाडाव्या लागतात. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून आयोगातील चार सदस्यांची पदे रिक्‍तच आहेत. त्यामुळे आयोगाला विविध अडचणींचा सामाना करावा लागला. दरम्यान, राज्य सरकारने वर्ग क या संवर्गासह अन्य पदांची भरती आता खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. महाआयटीने त्यासाठी पाच संस्थांची निवडही केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने चार सदस्यांची रिक्‍त पदे भरल्यास कामात गती येईल या हेतूने अर्ज मागविले आहेत. मुख्यमंत्री या सदस्यांच्या निवडी करतील. त्यानंतर आयेगाच्या कामकाजात गती येईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला जात आहे.
-
सामान्य प्रशासनाच्या जाहिरातीनुसार...
- आयोगाच्या सदस्यांना दरमहा मिळेल दोन लाख दोन हजार 300 रुपयांचे मानधन
- 11 सप्टेंबर 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार होणार चार सदस्यांच्या निवडी
- अर्ज करताना वयाची 50 वर्षे पूर्ण केलेल्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत करावा अर्ज
- अर्जासोबत दहा वर्षांतील कामगिरीचा द्यावा गोपनीय अहवाल