# MPSC : आरक्षणाच्या निर्णयानंतरही आम्ही 'अनाथ'च.... - # MPSC: Even after the reservation decision, we are still 'orphans' .... | Politics Marathi News - Sarkarnama

# MPSC : आरक्षणाच्या निर्णयानंतरही आम्ही 'अनाथ'च....

उमेश घोंगडे : सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 25 जून 2020

राज्यसेवा अंतीम निवड यादीत अनाथ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डावलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतरदेखील या प्रवर्गातील मुख्य परीक्षा दिलेल्या चार विद्यार्थ्यांना मुलाखतीला बोलविण्यात आले नाही.

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यसेवा अंतीम निवड यादीत अनाथ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डावलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतरदेखील या प्रवर्गातील मुख्य परीक्षा दिलेल्या चार विद्यार्थ्यांना मुलाखतीला बोलविण्यात आले नाही. त्यामुळे या प्रवर्गासाठी एक टक्के आरक्षण असूनही आपल्याला डावलल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

दोन एप्रिल २०१८ रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनाथ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक टक्के आरक्षण ठेवण्याची निर्णय झाला. त्याचा शासन निर्णयदेखील प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला या प्रवर्गातून अनेक अर्ज आले. मात्र, योग्य कागदपत्रांची तपासणी करून चार विद्यार्थी निघाले.

२० ऑगस्ट २०२० रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार या चार विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी देऊन या त्यांना मुलाखतीसाठी बोलविण्यात यावे, असे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले होते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. मात्र, मुख्य परीक्षा दिलेल्या य चार विद्यार्थ्यांचा मुलाखतीसाठी विचार करण्यात आली नाही.

या संदर्भात या प्रवर्गातून परीक्षा दिलेली विद्यार्थिनी अमऽता करवंदे यांनी लोकसेवा आयोग तसेच राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यामुळे अनाथ प्रवर्गाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अंतीम निकालात या विद्यार्थ्यांच्या प्रवर्गाचा विचारच करण्यात आला नाही. निकाल जाहीर झाल्यानंतरही त्यांनी आयोगाकडे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाकडे  पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी असो वा लोकसेवा आयोगातील अधिकारी कुणीही दाद द्यायाला तयार नाही.

राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतरदेखील या प्रवर्गाचा समावेश का करण्यात आला नाही, याचे उत्तरदेखील कुणी द्यायला तयार नाही. एवढा सगळा प्रकार घडल्यानंतर किमान प्रवर्गाचा समावेश का झाला नाही, याचा खुलासा किंवा साधी माहितीदेखील आयोगाकडून देण्यात येत नाही.

या संदर्भात बोलताना अमृता करवंदे म्हणाल्या, ‘‘या विषयात सुरवातीपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. राज्यसेवा परीक्षा देऊनही आम्हाला डावलण्यात आले. हा आमच्यावरचा मोठा अन्याय आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील यशासाठी आम्ही आमचे करियर पणाला लावले आहे. अनाथांसाठी आरक्षण मिळावे म्हणून कष्ट घेतले आहेत. मात्र, इतक्या  प्रयत्नांनंतरही आयोगाने साफ दुर्लक्ष केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील ठरावदेखील आयोगाने पाळला नाही.’’

संबंधित लेख