धक्कादायक : नोटाबंदी, राष्ट्रवाद, नागरिकत्व, लोकशाही हक्कांवरील धड्यांना सीबीएसईने लावली कात्री

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा सुरू करण्यास येत्या शैक्षणिक वर्षात विलंब होणार आहे. याचा परिणाम अभ्यासक्रम शिकवण्यावर होणार आहे. यामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सीबीएसईने अभ्यासक्रमातून नोटाबंदी, राष्ट्रवाद, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हक्क यासारख्या विषयांवर फुली मारुन ही अभ्यासक्रम कपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी सीबीएसईच्या नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात कपात करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. निशंक म्हणाले होते की, देशात आणि जगभरात कोरोनामुळे अतिशय आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे सीबीएसईने अभ्यासक्रमात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नववी ते बारावीसाठी अभ्यासक्रमात 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. याबाबत देशातील शिक्षणतज्ज्ञांकडून काही आठवड्यांपूर्वी मते मागविण्यात आली होती. त्यांच्याकडून सुमारे दीड हजारहून अधिक शिफारशी आलेल्या आहेत. त्यांच्या प्रतिसादाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सीबीएसईने नववी ते बारावीचा आगामी शैक्षणिक वर्षाचा कपात केल्यानंतरचा नवीन अभ्यासक्रम आज जाहीर केला. यानुसार, दहावीच्या अभ्यासक्रमातून लोकशाही, विविधता, लिंग, धर्म व जात, गाजलेले संघर्ष आणि चळवळी तसेच, लोकशाहीपुढील आव्हाने यांच्याशी निगडित धडे अभ्यासक्रमातून वगळले आहेत. अकरावीच्या अभ्यासक्रमातून संघराज्यरचना, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची वाढ या विषयांशी निगडित धडे वगळण्यात आले आहेत. बारावीच्या अभ्यासक्रमातून पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ या शेजारी देशांशी असलेले संबंध, भारताचा बदलता आर्थिक विकास, सामाजिक चळवळी आणि नोटाबंदी हे विषय वगळण्यात आले आहेत. 

देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 16 जूनपासून बंद आहेत. सरकारने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. नंतर 24 मार्चपासून लागू झालेल्या लॉकडाउनमध्येही शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. सरकारने आता लॉकडाउनमधून अनेक सवलती दिल्या असल्या तरी अद्याप शाळा आणि महाविद्यालये सुरु करण्यास परवानगी दिलेली नाही. 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याआधी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली होती. याबाबत केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण सचिवांना पत्र पाठविले असून, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते.  गृह मंत्रालयाने परीक्षा घेण्याबाबतच्या नियमावलीला मान्यता दिली आहे. या नियमावलीनुसार  आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे.