वाढीव वीज बिलांच्या वसुलीच्या आदेशाने रोहित पवारही नाराज?

सोलापूर : वाढीव आलेले वीज बील कमी करण्याबाबत किंवा प्रत्यक्ष जेवढा वापर झाला तेवढेच बील द्यावे, यासाठी सरसकट धोरण करता येईल का याचा अभ्यास करावा राज्य सरकारने करावा असे मला वाटते, असे सांगत आमदार रोहित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. आपण सर्वसामान्यांचा आवाज ऊर्जा मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  

काल रात्री उशिरा रोहित पवार हे सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यामध्ये त्यांनी सोलापुरातील चौपाटी येथे जाऊन विविध पदार्थांचा आस्वाद देखील घेतला. राज्यात कोरोना काळात वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिले आली आहेत. त्यांची वसुली करण्याचे आदेश महावितरणने दिले आहेत. त्यावरुन सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे. त्याबाबत बोलताना पवार म्हणाले, "वाढीव बिलांची शहानिशा करण्याची गरज आहे. वीज बिले कमी करता येतील का किंवा प्रत्यक्ष वापराएवढीच बिले देता येतील का, याचाही राज्य सरकारने विचार करावा,''

कोरोनाकाळात वीजेचा अतिरिक्त वापर झाला असेल पण तो तीन ते चार पट नक्कीच झाला नसेल असंही ते म्हणाले. ग्राहकांना आलेल्या बीलाचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला याचा रिपोर्ट एमएसईबीने काढलाय का?  असा सवालही त्यांनी विचारला ते काढले असतील तर त्याचा अहवाल काय आलाय हे पाहावे लागेल, असे सांगत हा विषय आपण राज्य सरकारकडे नेणार असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

औरंगाबाद शहराच्या नामांतर विषयी बोलत असताना औरंगाबादच्या नामांतरावरुन शिवसेनेला त्यांनी अप्रत्यक्ष टोला लगावला औरंगाबादचे नामांतर करण्याबाबत शिवसेनेची आग्रही भूमिका आहे आणि त्यांचा तो भावनिक विषय आहे. मात्र रोजगाराचा प्रश्न त्याहून महत्वाचा आहे.  त्यामुळे त्या प्रश्नाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. महाविकास आघाडी ही कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमवर काम करते आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्नांवर काम करायचे आहे. एकाद्या शहराचे नाव बदलताना त्या गावातील लोकांचा मतं जाणून घेणे गरजेचे आहे,''

दरम्यान, थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर न देताच काल पळ काढला. वीज बिल वसुलीवर बोलण्याची विनंती करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत माध्यमांना सामोरे जाण्याचे टाळले. महावितरणने राज्यातील ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसुल करण्याचे आदेश काढले आहेत. थकबाकी न भरल्यास त्वरित वीज पुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा अनेक ग्राहकांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे भाजप व मनसेसह ग्राहक संघटनांनीही सरकारवर टिकेची झोड उठविली आहे. या निर्णयावर मात्र महाविकास आघाडीतील कोणत्याही नेत्याकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. 

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत काल मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठकीसाठी आले होते. बैठक संपल्यानंतर माध्यमांनी त्यांना वीज बिल वसुलीबाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी दुसर्‍या मार्गाने पळ काढला. वीज बिल वसुलीवर बोला असे अनेकदा विचारूनही ते काहीही न बोलता निघून गेले.
Edited By - Amit Golwalkar