रोहित पवार म्हणतात....तर देशाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील!

मुंबई : ''सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर कोणत्या पक्षाने केला असेल तर तो आहे भारतीय जनता पक्ष. किंबहुना २०१४ पासून भाजप केंद्रात सत्तेत आहे, तेच मुळात या सोशल मीडियाच्या बळावर असं म्हणलं तरी ते चुकीचं ठरणार नाही. मात्र सोशल मीडियाचं हेच अस्त्र आपल्यावर उलटत असल्याचं दिसू लागतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याचा घाट आता केंद्र सरकारने घातलाय,'' असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. 

सोशल मीडिया नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारचं काम किती बारकाईने सुरू आहे, याचा एक सविस्तर रिपोर्ट नुकताच 'कारवान'ने प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा आधार घेऊन रोहित पवार यांनी ही फेसबूक पोस्ट लिहिली आहे. त्यात ते म्हणतात, ''वास्तविक आज कोरोनासारखं जागतिक महामारीचं संकट आपल्यापुढं आहे, आरोग्यावर प्रचंड खर्च होत आहे आणि त्याचवेळी अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळते आहे.  देशाचा जीडीपी  घसरतो आहे.  पेट्रोल-डिझेल, गॅसच्या किमती दररोज नवनवीन उच्चांक गाठत आहेत, कंपन्या बंद पडताहेत, तरुणांच्या नोकऱ्या जात आहेत. रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत नाही. सीमेवर चीनची मुजोरी सुरू आहे, असे कितीतरी प्रश्न देशापुढं आ वासून उभे असताना केंद्र सरकारला त्याच्याशी काही घेणं-देणं असल्याचं दिसत नाही,'' 

''पण सोशल मीडियावर नियंत्रण आणून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी व्यक्त होणारे, असंवैधानिक आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवणारे युवा, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते मात्र सरकारच्या डोळ्यावर आलेत आणि म्हणूनच आता सरकारने सोशल मिडिया आणि डिजिटल मीडियावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय.'' असे पवार यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. 

''सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडं एक रणनीती असण्याची गरज भाजपाचे केंद्रिय नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केल्याचे 'कारवान'च्या रिपोर्टमध्ये म्हणल आहे. तसंच आवश्यक त्या वेळी लोकांचं सरकारच्या बाजूने मतपरिवर्तन करण्यासाठी काही कार्यक्रम आखण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात आली आहे, केंद्रातील अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या एका गटाने केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालातही यासंदर्भात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसारच सरकारला वाटणाऱ्या आणि सरकारविरोधी नकारात्मक विचार पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं देण्यात आली. तसंच सरकारविरोधी लिहिणाऱ्या व्यक्तींना विरोध करणाऱ्या पत्रकारांसोबत मात्र चांगले संबंध ठेवण्यासही सुचवण्यात आले आहे,'' असे पवार यांनी या अहवालाच्या आधारे म्हटले आहे. 

यापलीकडं जाऊन सांगायचं झालं तर सरकार समर्थक, सरकार विरोधक आणि काठावरचे असे तीन गट करून सरकारला विरोध करणाऱ्यांसाठी काळा रंग, सरकारच्या समर्थकांसाठी पांढरा रंग तर काठावर असणाऱ्यांसाठी हिरवा रंग अशी विभागणी करण्याची सूचनाही सरकार पातळीवर पुढं आलीय. हे सगळं ऐकलं, पाहिलं की भाजपसोबत, भाजपविरोधात आणि तटस्थ असलेल्या मतदारांची वर्गवारी करण्याचा आणि आपल्या विरोधकांना दाबण्याचा एखादा फतवा भाजपकडून काढला जातो की काय, अशी भीती वाटतेय. विशेष म्हणजे या सगळ्या प्रकारावर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ का गप्प आहे, याचंही आश्चर्य वाटतं.

या पोस्टमध्ये रोहित पवार शेवटी म्हणतात, "आपल्यावरील टिका सकारात्मक घेऊन जनतेचा आवाज ऐकण्याची आणि त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे, मात्र तसं न करता सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज असंवैधानिक पद्धतीने दाबण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे, हे अधिक चिंताजनक आणि धोकादायक आहे. भारतीय राज्य घटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. त्याचा कुणी दुरुपयोग करत असेल तर त्यावर निश्चित कारवाई झाली पाहिजे, पण आमच्याविरोधात कुणी बोलत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, हे धोरण सध्या प्रस्थापित होऊ पहाते आहे. देशातील तरुण आणि सजग नागरिकांनी याविरोधात वेळीच आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावे लागतील...
Edited By - Amit Golwalkar