लाॅकडाऊनने दाखवले पर्यावरणाचे महत्व : आदित्य ठाकरे

पुणे  : "पक्षांचा किलबिलाट, निळे आकाश, जलाशयात वाढणारी जैवविविधता, हवेतील शुद्धता या गोष्टीची नव्याने ओळख आपल्याला लाॅकडाऊनच्या काळात झाली. हा काळ शांत राहून धैर्याने पुढे जाण्याचा असल्याने हे पर्यावरण शाश्वत कसे राहील, शुद्धता टिकवता कशी येईल याचा विचार व कृती होणे ही काळाची गरज असल्याचे जाणवले आहे. निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी पर्यावरणाला पूजायला हवे. यासाठी सरकारने १०० कोटींचा निधीही मान्य केला आहे व त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नही सुरु केले आहेत." असे प्रतिपादन राज्याचे पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी येथे केले. 

फिक्की फ्लो पुणे चॅप्टरच्या वतीने एका राष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी फ्लो पुणे चॅप्टरच्या अध्यक्षा डॉ. अनिता सणस यांनी ठाकरे यांच्याशी संवाद साधला.  या वेबिनारमध्ये कोविड १९ व शाश्वत पर्यावरण या विषयावर भर देत ठाकरे बोलत होते. ते म्हणाले, "कोविड १९ हे महाराष्ट्रासाठी आव्हान आहे. कोणीही यापूर्वी कधी न अनुभवलेली ही स्थिती आहे. महाराष्ट्र, मुंबई याची तुलना अन्य कशाशीही होऊ शकत नाही. इथे भाषेचा लहेजा, पाण्याची चव, लोकांचे राहणीमान, जीवनशैली या सगळ्यातच टप्प्याटप्प्यावर विविधता बघायला मिळते. कमी जागेत जास्त लोक राहणाऱ्यांची, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे वापरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अशात 'सोशल डीस्टन्स' पाळणे कितपत यशस्वी होऊ शकते यावर काम करणे हे आव्हान आहे. मात्र राज्य सरकार त्यावर सर्वतोपरी काम करत आहे. यात आम्हाला अनेक कॉर्पोरेट संस्थांनी, मोठमोठ्या हॉटेल्सनी मदत केली आहे."

पर्यावरण व पर्यटन शाश्वत रहावे

"कोविड १९ नंतरही हे पर्यावरण व पर्यटन शाश्वत राहावे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण पर्यटन हा मोठा उद्योग होऊ शकतो. ज्यातून अनेकांना रोजगार मिळणार आहे. पर्यटन फॅन्सी भपकेबाजी करण्यापेक्षा शाश्वत सौंदर्य टिकवत आपल्या मुळाची ओळख पटवून देणे या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. महाराष्ट्रातील दुर्ग, गड, किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे, समुद्र, पठारे, संस्कृती अशा सगळ्याच प्रकारचे सौंदर्य येथे असल्याने ते पर्यावरणपूरकरित्या जपत तेथे पर्यटन वाढविण्याचा प्रयत्न आम्ही करत राहू." असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

निसर्ग वादळाच्या वेळी आम्ही पूर्व तयारी केलेली असल्याने आपले कमीत कमी नुकसान झाले. यासाठी सतत वादळे येणार भाग असलेला ओडीसा व पश्चिम बंगाल यांचे आम्ही मार्गदर्शन घेतले. किनाऱ्या लगतच्या लोकांना आधीच स्थलांतरित केल्याने, वीज पुरवठा बंद ठेवून हे नुकसान कमीत कमी करणे शक्य झाले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शाश्वत जीवनमान व विकासाविषयी बोलताना ते म्हणाले, "अनेक योजना कागदावर अत्यंत उत्तम असतात मात्र प्रत्येक्षात किती येतात हा प्रश्न आहे. यासाठी तरुणांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. जाती, धर्म, भाषा, पाणी अशा भेदभावांमध्ये भांडत राहून आपण आपलेच नुकसान करून घेत आहोत. हा बदल एका रात्रीत किंवा एका वर्षात होणारा नाही. यासाठी आयुष्य खर्ची घालावे लागेल. त्यासाठी अधिकाधिक लोक सुशिक्षित होणे आवश्यक आहे. शिक्षण हेच यावरील तोडगा होऊ शकते." 

..तर राजकीय पक्ष स्वतःहून उमेदवारी देतील

"आज तरुण पिढी राजकारणात येत नाही असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु आपली शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी यामुळे त्यांना भविष्याविषयी शाश्वती वाटत नाही म्हणून त्यांची मते सरकार विरोधी बनतात. मात्र जर तरुण समाजासाठी काही ठोस काम करून दाखवत असेल तर पक्ष स्वतःहूनच त्यांना तिकीट द्यायला पुढे येतील." असेही त्यांनी सांगितले.

समान उपलब्धतेवर मेहेनत घेणे गरजेचे

महिलांच्या आरक्षणाविषयी विचारले असता ते म्हणाले, "आपल्या आयुष्यात सर्वार्थाने महिलांची भूमिका महत्वपूर्ण असते हे ओळखणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने त्यांना सर्वार्थाने सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. मी स्त्रीवादी आहे आणि मी त्यांना समान हक्क मिळावे याच मताचा आहे. माझ्या मतापेक्षा या विषयावर समाजात अनेक मतमतांतरे आहेत. तरीही तळागाळातील सर्वांचाच आवाज आपल्यापर्यंत पोहचायला हवा व आपण तो ऐकणे गरजेचे आहे. मग ती हाक महिलेची, पुरुषाची की लहान मुलांची आहे यात भेदभाव होऊ नये. महिलांना एवढे सक्षम बनवायला हवे की, त्यांना आरक्षणाचीच नव्हे तर सध्या कोणाच्या शिफारसींची देखील आवश्यकता पडायला नको. यासाठी कदाचित एक पूर्ण पिढी खर्ची पडेल. परंतु आपल्याला समान उपलब्धता व समान संधी यावर मेहेनत घेणे गरजेचे आहे."  

स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले, "या स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांसाठी आम्ही काही शिबिरे वसविली होती. जेथे सुमारे साडे सहा लाख मजुरांना तीन वेळचे खाणे, आरोग्य सुविधा आणि त्यांना गुंतवून ठेवणाऱ्या काही उपक्रमांचीही सोय केली होती. लाॅकडाऊनचा निर्णय सोपा नव्हता. त्यासाठी खूप नियोजनाची आवश्यकता होती. तसेच लाॅकडाऊन एकदम उठवणे सोपे नाही. श्रमिक रेल्वे सुरु करण्यासाठी आम्ही आधीच ९० कोटी रुपये खर्च केले आहे. खरे तर हे रेल्वे मंत्रालयाने करणे अपेक्षित आहे.