शिवसेना शहराध्यक्ष मोरे म्हणतात...आमदार शिरोळेंचे केंद्राला पत्र हा बालिशपणा

पुणे : ''आमदार शिरोळे यांनी राजकीय बौद्धिक वर्गाला हजेरी लावलेली दिसत नाही. म्हणूनच त्यांनी बालिशपणे केंद्राला पत्र लिहून पुण्याच्या कोरोना परिस्थितीत लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. पुणे महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची एकहाती सत्ता आहे. तरीही त्यांना कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णतः अपयश आले असून हे अपयश झाकण्यासाठी आमदार शिरोळे आणि त्यांच्या शहराध्यक्षांनी राज्य सरकारवर खापर फोडले आहे,'' अशी टीका शिवसेनेचे शहराध्यक्ष संजय मोरे यांनी केली आहे.

''२०१४ च्या निवडणुकीत युतीचे खासदार म्हणून यांचे पिताश्री अनिल शिरोळे यांना शिवसेनेने जोमाने काम करून निवडून आणले. हे त्यांनीही मान्य केले. परंतु, पुढची पाच वर्ष खासदारांचे दर्शन झाले नाही. गेल्या निवडणुकीत युतीचे उमेदवार म्हणून काठावर निवडून आलेत. शिवसेना सोबत नसती तर आज हे आमदार म्हणून दिसलेच नसते. नगरसेवक झाल्यापासून हे प्रभागात फिरकत नसल्यामुळे स्वपक्षातूनच विधानसभा उमेदवारीला मोठा विरोध झाला. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनच्या काळात चार महिन्यांत कुठेही मदत वाटप करताना किंवा आढावा घेताना दिसलेच नाहीत. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत यांचीही उमेदवारी नक्की डावललेली असेल,'' अशी टीका मोरे यांनी केली आहे.

पत्रकातून मांडली शिवसेनेची भूमीका

शिवसेनेची भूमिका मांडणारे पत्रकच मोरे यांनी काढले आहे. या पत्रात मोरे म्हणतात, ''कोरोनाचा सामना करण्यासाठी त्यांना निधीची भरीव तरतूद करता आली नाही. त्याचबरोबर कोरोना संकटावर योग्य त्या उपाययोजना करण्यात महापालिकेचे आरोग्यप्रमुख हे अपयशी ठरले आहेत. या नगरसेवक आमदारांनी यात प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. स्थायी समितीने फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात पालिकेचे अंदाजपत्रक मांडले. मात्र त्यामध्ये कोरोनासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे धक्कादायक आहे,''

या पत्रकात मोरे पुढे म्हणतात, "आरोग्यासाठी खासगी हॉस्पिटल, राज्य शासनाचे ससून हॉस्पिटल, विमा योजना यावर पालिका अवलंबून आहे. वस्तुतः महापालिका रुग्णालयांची पायाभूत यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. सातव्या पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदीनुसार एक हजार लोकसंख्येमागे एक बेड असले पाहिजे मात्र प्रत्यक्षात शहरात केवळ ३ ते ४ हजार बेडच उपलब्ध आहेत. आरोग्य प्रमुखांची नियुक्ती करताना निवड समितीने डॉ. रामचंद्र हंकारे यांना असक्षम ठरवले होते, मात्र भाजपा नेत्यांच्या अट्टाहासामुळे त्यांची नियुक्ती केली गेली. खाजगी रुग्णालयांवर आरोग्य प्रमुखांचा बिलकुल अंकुश नाही. खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना क्वारंटाइन करण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात आल्या आहेत. किमान ही बाब कानी पडल्यावर तरी आमदार शिरोळे यांनी लक्ष घालणे आवश्यक होते,"

निधी का उपलब्ध झाला नाही

" पुणे कॅन्टोन्मेट बोर्डसाठी राज्य शासनाकडून स्थानिक आमदार सुनील कांबळे यांची दोन कोटी रूपयांची तरतूद करण्याची विनंती मुख्यमंत्री मान्य करतात, तर आमदार शिरोळें यांना आपल्या मतदार संघासाठी अशाप्रकारे निधीची गरज नाही का ? ते खडकी कॅन्टोन्मेट बोर्डसाठी अशाप्रकारे निधी का उपलब्ध करू शकले नाहीत,'' असा प्रश्‍नही संजय मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.

शिरोळेंचे अज्ञान दिसते

मुंबईतील कोरोना संक्रमण आटोक्यात येत असताना पुण्यात साथ वाढत आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यात भाजप आणि पालिकेची आरोग्य यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. पुणे शहरात एक केंद्रीय मंत्री, खासदार, सहा आमदार आणि ९८ नगरसेवक असतांना महापौर वगळता भाजपाचे कोणीही काम करताना दिसत नाही, असाही आरोप मोरे यांनी पत्रकात केला आहे. ''मुंबई शहरातील कोरोना आटोक्यात आणल्यामुळे मुंबई पालिका आयुक्त इक्बाल चहल आणि त्यांच्या टीम कडून पुण्यातील कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी मार्गदर्शन घ्यावे लागत आहे. यावरून आमदारांच्या आणि मनपा सत्ताधार्यांच्या कामाच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. स्वतः आमदार शिरोळे हे कोरोना संकटात कुठेही दिसले नाहीत. आपल्या महालाच्या बाहेर पडलेच नाहीत. रस्त्यावर उतरून लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेची काळजी घ्यावी लागते. बाहेर काय चालू आहे याकडे लक्ष नसून यातून त्यांचे अज्ञान दिसून येते,'' असेही मोरे यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे स्वतःचे व स्वपक्षीय सहकाऱ्यांचे अपयश लपविण्यासाठी राज्य सरकारवर त्याचे खापर फोडून केंद्राला लक्ष घालण्यासाठी विनंती करत आहेत. केंद्राला विनंती करून त्यांनी एक प्रकारे पुण्यात दिल्ली ते गल्ली अशी सत्ता असल्याचे आपल्या भाजपाचे अपयश मान्य केल्याचे दिसत आहे. पुणेकर जनतेचा विश्वासघात करण्यापेक्षा महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आमदारांसह राजीनामा देउन पायउतार व्हावे, असे आव्हान मोरे यांनी दिले आहे.

Edited By - Amit Golwalkar