आमदार राहूल ढिकलेंच्या विरोधाने खासगीकरणावर भाजप बॅकफूटवर!

नाशिक : महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला होता. त्याला भाजपच्या  आमदार सीमा हिरे यांच्या पाठोपाठ फक्षाचे दुसरे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांसह नगरसेवकांनीही विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे भाजपला घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीचे खासगीकरण गुंडाळावे लागले आहे. महापालिकेत पुन्हा एकदा भाजप बॅकफूटवर गेली.

महापालिकेकडे पुरेसे कर्मचारी बळ नसल्याने व मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या घरपट्टीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने बाह्य संस्थेकडून अर्थात खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. आमदार हिरे यांनी प्रस्तावाला यापूर्वीच विरोध करून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली आहे. महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे नुकसान होईल, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

आमदार ढिकले यांनीही घरपट्टी-पाणीपट्टी खासगीकरणाला विरोध केला असून, या संदर्भात पक्षाच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनामुळे अनेकांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. या काळात खासगी मक्तेदाराची माणसे त्यांच्याकडे वसुलीसाठी गेल्यास मोठे संकट कोसळून अनर्थ घडण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे महापालिकेच्याच कर्मचाऱ्यांकडून करवसुली करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे, तर स्थायी समिती सदस्य प्रा. शरद मोरे यांनीही महापौर, आयुक्तांसह माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून खासगीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. कोरोनामुळे नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली. त्यात खासगीकरणाचे संकट नको. त्याशिवाय पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. त्यामुळे खासगीकरणाला भाजपमधूनच विरोध वाढत चालला आहे. आता विरोधी पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

आता शुल्क वसुलीचे खासगीकरण?
उत्पन्नवाढीसाठी घरपट्टी व पाणीपट्टीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतल्यानंतर तोच आता बाजार शुल्क वसुलीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. शुल्क वसुलीसाठी बाह्य एजन्सी नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. स्थावर मिळकतींवर करआकारणी केली जाते. परंतु अतिक्रमित, रस्त्यावरील भाजी, फळे किंवा अन्य मालाची विक्री करणाऱ्यांकडून बाजार शुल्क वसूल केले जाते. त्याबाबतचे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी नियमित बाजार शुल्क वसूल करतात. परंतु इतर विभागांकडून महसूल वाढ होत असताना बाजार शुल्कात घट होत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे.
...