बीड : वर्षभरापूर्वी मुदत संपल्यानंतर सुरुवातीला कोरोनामुळे वाढलेली मुदत आणि नंतर मतदार यादी प्रारुप आराखड्यावरुन न्यायालयीन प्रकरणामुळे वर्षभर लांबणीवर पडलेल्या बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीची अखेर घोषणा झाली. बॅंकेच्या 19 संचालकांच्या निवडीसाठी सोमवारपासून (ता. 15 फेब्रुवारी) उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे. ता. 20 मार्चला मतदान, तर दुसऱ्याच दिवशी 21 मार्चला मोतामोजणी होऊन निकाल घोषित होतील.
आता संचालक निवडीसाठी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे व भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पुन्हा आमने-सामने येणार की, संचालक बिनविरोध निवडीसाठी एकमेकांना हात देणार? हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. बॅंकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी दोन्ही गट सकारात्मक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
राज्यात 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले आणि दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून त्यांनी कौशल्याने बॅंकेवर सत्ता प्रस्थापित केली होती. अनेक वेळा त्यांनी विरोधकांनाही आपल्या आघाडीत घेत पदे दिली होती.
दरम्यान, 1200 कोटींवर ताळेबंद असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत कर्जवाटपात अनियमितता झाल्याने आठ वर्षांपूर्वी बॅंकेचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. त्याकाळी तत्कालिन संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्यानंतर बॅंकेवर दोन वर्षे प्रशासक होते. प्रशासकांच्या काळात अनेक फौजदारी गुन्हेही नोंद झाले.
दरम्यान, 2015 च्या सुरुवातीला निवडणूक होऊन बॅंकेवर पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीची सत्ता आली. त्याकाळी राष्ट्रवादीत असलेले सुरेश धस व माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर हे दोन्ही नेते याच मुंडेंच्याच आघाडीत होते. काही वर्षे आर्थिक घडी ठप्प असलेल्या बॅंकेला अलिकडच्या काळात दोन पीक कर्जमाफीतून पाचशे कोटींहून अधिक रक्कम भेटली.
तसेच पीक विमा, शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान आदींतून मिळालेले कमिशन, मिळालेल्या रकमांचा योग्य विनियोग केल्याने बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती ताळ्यावर आलेली आहे. अगदी नुकतेच जिल्हा बॅंकेने जिल्हा परिषदेच्या थकित ठेवींपैकी 70 कोटी रुपये परत केले आहेत. तर, खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दीष्टाच्या दुप्पट वाटप केले आहे. सामान्यांच्या ठेवीही मोठ्या प्रमाणावर परत केल्या आहेत.
दरम्यान, वर्षभरापूर्वीच बॅंकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली होती. परंतु कोरोना महामारीमुळे बॅंकेची निवडणूक लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर बॅंकेच्या मतदार प्रारूप याद्या नव्याने तयार करूनच निवडणूक घेण्यात यावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेचा निकाल लागल्यामुळे सहकार विभागाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. बॅंकेच्या 19 संचालकांच्या निवडीसाठी 20 मार्चला मतदान, तर 21 मार्चला मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर होईल.
दरम्यान, या वेळी निवडणुकीपेक्षा बिनविरोधचे प्रयत्न आणि चर्चा सुरु आहे. सद्यस्थितीत मतदार यादीवर नजर टाकली असता भाजप आघाडीचे पारडे जड वाटते. तर, विरोधात महाविकास आघाडी आहे. त्यामुळे सामंजस्याने ज्या मतदारसंघात (तालुक्‍यात) ज्या नेत्यांची ताकद त्याला तेथील जागा देण्याबाबत प्राथमिक चर्चा आहे.
याबाबत अद्याप दोन्ही गट चर्चेसाठी आमने-सामने आलेले नाहीत. परंतु, राज्यात सत्ता एकाची आणि बॅंक दुसऱ्याच्या ताब्यात गेली तर अडचण नको; म्हणून अविरोध निवडणूक करून शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी पूर्वपदावर आणण्याबाबत एकमत व्हावे, असे जाणकारांचेही मत आहे.
