सरकार शिवसेनेचे नव्हे; तर राष्ट्रवादीचे : काँग्रेसला कुत्रंही विचारत नाही - The state government is not of Shiv Sena but of NCP : Vinayak Mete | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

सरकार शिवसेनेचे नव्हे; तर राष्ट्रवादीचे : काँग्रेसला कुत्रंही विचारत नाही

दत्ता देशमुख 
शनिवार, 15 मे 2021

सगळं केंद्रांन करावं तर तुम्ही काय गोट्या खेळताय काय, फुकट खुर्च्या उबविण्यापेक्षा खुर्च्या खाली करा, असेही आमदार विनायक मेटे म्हणाले.

बीड : मराठा समाजाला (Maratha community) दिलेले आरक्षण (Reservations) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवितंय. सगळं जर केंद्राने करायचे तर तुम्ही काय गोट्या खेळताय काय, खुर्च्या उबविण्यापेक्षा खुर्च्या खाली करा, असा टोला शिवसंग्रामचे अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी लगावला. (The state government is not of Shiv Sena but of NCP : Vinayak Mete)

आरक्षण रद्द झाले असले तरी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण, एसबीईसीमधून निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या, प्रवेशातील सवलती, उच्च शिक्षणातील प्रवेश शुल्कप्रतिपूर्ती, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून थेट कर्जवाटप हे राज्याच्या अखत्यारितले विषय आहेत. त्याचीही घोषणा केली जात नाही. राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांना समाजाविषयी काहीही देणेघेणे नाही. सरकार शिवसेनेचे नसून राष्ट्रवादीचे आहे, काँग्रेसला तर कुत्रंही विचारत नाही, अशी जोरदार टेालेबाजीही आमदार विनायक मेटे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.

हेही वाचा : बबनदादा, संजयमामा कोणाचेही समर्थक नाहीत, ते पवारांचीही दिशाभूल करत आहेत 

हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले, आंबेडकरांचे आहे, या चोरट्यांचे नाही, असा घणाघातही मेटे यांनी केला. येत्या १८ तारखेला ११ वाजता राज्यभरात प्रत्येक तालुक्यांत सरकारला समाजाच्या वतीने इशारा निवेदन देण्यात येईल. आम्ही आरक्षणाबाबत मोर्चाची भूमिका घेतल्यानेच लॉकडाऊन वाढविल्याचा आरोप करत आता लॉकडाऊन वाढले तरी पाच जूनला समाजाचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे विनायक मेटे म्हणाले. 

मुस्लिम, लिंगायत, धनगर, ब्राम्हण आरक्षणाबाबतही सरकार ब्र शब्द काढत नाही. या समाजालाही एकत्र केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार वा राज्यातील अन्य कोणीही हस्तक्षेप याचिकेत केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले नव्हते. केवळ शिवसंग्रामने केल्यानेच न्यायालयात केंद्र सरकारला बाजू मांडावी लागली. यात केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्याला असल्याचे सांगीतले. म्हणूनच याच शिवसंग्रामच्या याचिकेवरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. आरक्षणाचा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी राज्याला अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. ही याचिका दाखल करुन घेऊन सुनावणी झाली, तर ४० वर्षांपासूनची समाजाची हरलेली लढाई ५० टक्के जिंकल्यासारखे होईल, असेही विनायक मेटे म्हणाले. 

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मनात पाप असून ते काय भूमिका घेतील, हे सांगता येत नाही. जसे केंद्राने राज्याच्या अधिकाराबाबत याचिका दाखल केली, तसे राज्याने इंदिरा सहानी प्रकरणाबाबत याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही मेटे यांननी केली. परंतु, काम करण्यापेक्षा सरकारमधील तीनही पक्ष तोंडचोपडेपणा, चुकीची माहिती देतात. आमच्याबद्दल सोशल मिडीयावर कॉमेंट करण्यासाठी भाडोत्री लोक ठेवल्याचा गंभीर आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. 

एकत्रितपणे लढू अशी भूमिका त्यांच्याकडून अपेक्षीत आहे. मात्र, त्यांना फक्त राजकारण करायचे असून समाजाला न्याय मिळू नये, हीच सरकारची आणि विशेषत: अशोक चव्हाण यांची भूमिका असल्याचा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करुन वातावरण ढवळण्याचे काम सुरु आहे. येत्या आठ दिवसांत ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा आदेश काढला नाही, तर शिवसंग्राम न्यायालयात जाणार असल्याचेही विनायक मेटे यांनी सांगितले. 

कुठलीही स्थगिती नसताना सरकारने २०१४ व २०१९ मध्ये एसईबीसीमधून निवड झालेल्या चार हजार उमेदवारांना नियुक्तीपासून रोखल्याचा आरोप करत अगदी अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्या नांदेडमध्येही नियुक्त्या दिल्या नाहीत, असे विनायक मेटे म्हणाले.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख